सुरुङमार्ग आयोजना कार्यालय स्थापना

रोशन पराजुली, हेटौंडा ।

बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको हेटौंडा–काठमाडौं मार्ग अन्तर्गत् पर्ने भीमफेदी–कुलेखानी पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएको छ ।
कार्यालयको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले सो उद्घाटन गर्नुभएको हो । उद्घाटन गर्दै मन्त्री फ“ुयालले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुरुङमार्ग तोकिएको समयमा निर्माण हुने बताउनुभयो । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त सहभागितामा निर्माण गरिने मन्त्री फ“ुयालले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री फ“ुयालले मार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारस“ग समन्वय भइरहेको र संघीय सरकारले लगानी गर्ने जनाउनुभयो । मार्ग निर्माणका लागि फागुन पहिलो साता टेण्डर निकाल्ने र जेठ तेस्रो हप्तामा सम्झौताको लक्ष्य राखी सोहीअनुसार तयारी भइरहेको मन्त्री फ“ुयालले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव सञ्जीब बरालले मार्ग निर्माणले दीर्घकालीनरुपमा देशलाई फाइदा पु¥याउने धारणा राख्नुभयो । मार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम भइरहेको बताउ“दै बरालले अब आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको करिब ३ किलोमिटर सुरुङमार्ग ४२ महिनामा सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको सचिव बरालले बताउनुभयो ।
मार्ग आयोजना प्रमुख नवीनकुमार सिंहले सुरुङमार्गको कामको गति अगाडि बढाउन कार्यालय स्थापना गरिएको बताउ“दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परामर्शदाताका लागि १२ कम्पनीले आवेदन पेश गरेको र पेश भएका प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
६ कम्पनीलाई सर्टलिस्टमा राखेर परामर्शदाता छनौटका लागि आर्थिक प्रस्ताव माग्ने योजना छ । प्रदेश सरकारले परामर्शदाता छनौट हुनासाथ सुरुङमार्गको टेन्डर निकाल्ने तयारी गरेको छ । सुरुङमार्ग बनाउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारस“गको सहकार्यमा कार्यदल पनि बनाएको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणको कुनै टेण्डरलगायत कार्य नगर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । यस विषयमा मन्त्री फु“यालले समितिलाई जवाफ दिने र संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा सुरुङमार्गलाई राखेकोले आफूहरुको काममा कुनै पनि अवरोध नआउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ठूलो आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने अबस्थामा राज्यकोषको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने देखिएकाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ । लेखा समितिले सुरुङमार्ग बनाउन संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल) बीच सम्झौता भएकाले यसबारे कानुनी प्रश्न स्पष्ट नभएको बताएको छ ।
सुरुङमार्ग बनाउन र चलाउन प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदललाई भनिएको छ । भदौ ९ मा गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन दिन बा“की छ । सुरुङमार्गबारे उठेका कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्ने गरी कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार अघि बढिने मन्त्री फु“याल बताउनुहुन्छ ।
कुलेखानीदेखि सिस्नेरी हु“दै फर्फिङसम्ममा थुप्रै घर सडक सीमाभित्र छन् । सडक हाल विस्तारको क्रममा छ । थुप्रै घर सरकारले भत्काउन सकेको छैन । तर, मन्त्री फु“याल भने यो खण्ड जनता आफैं श्रमदान र जग्गादान गरेर बनाएको भन्दै जनताले सडकमार्गका लागि सहज जग्गा दिने दाबी गर्नुहुन्छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको हेटौंडा–कुलेखानी–फर्पिङ–काठमाडौं करिब ३ घण्टा लाग्ने गरेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि हेटौंडाबाट २ घण्टामा काठमाडौं पुग्न सकिने र दुरी घट्नाले सवारीको इन्धन खर्च, मर्मत खर्चसहित समय बचत हुने बताइएको छ ।
आयोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको छ । आयोजनामा सुरुङसहित पहु“चमार्ग र पुलसहित संरचना निर्माण गर्न १९ अर्ब ३२ करोड अनुमान छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउ“पालिका–६ को बगरबाट इन्द्रसरोवर गाउ“पालिका–२ मा पर्ने कुलेखानी ड्याममुनिसम्म देउराली डा“डाको फेदीबाट सुरुङ बन्नेछ ।
मकवानपुरको भीमफेदी बजारबाट करिब १.९ किमी उत्तरपूर्वबाट ७.५ मिटर ब्यास भएका दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण गरी कुलेखानीसम्मको करिब १६ किमी जटिल भूवनौट, उच्च जोखिम, सा“घुरो, घुमाउरो तथा अप्ठ्यारो सडकखण्डलाई ३ किमीमा घटाएर काठमाडौंस“ग हेटौंडा तथा तराई मधेशको दुरी छोट्याउने आयोजनाको प्रमुख लक्ष्य छ । सुरुङमार्गले स्थलमार्गको करिब १७ किलोमिटर दुरी छोटो बनाउनेछ ।
आयोजनाको प्रमुख संरचनाका रुपमा दुई वटा सुरुङहरु एकापसमा ४० मिटर फरकमा समानान्तररुपमा निर्माणका अतिरिक्त करिब २.५ किमी दुई लेनको सडक, ७५ मिटर र ३५ मिटर लम्बाईका दुई पक्कीपुललगायत आबश्यक पूर्वाधार छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको आव २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणका लागि तयारी कार्य हु“दै आएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता पश्चात् १९ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ७६ हजार ५ सय रुपिया“ लागतको वहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएको छ । नेपाल सरकारले आव २०७७÷०७८ को बजेटमा आयोजनालाई प्रदेश सरकारस“गको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट व्यबस्था गरेको छ ।