विकास भट्टराई, काठमाडौं
राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि मनोनीत भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिने गरी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा भएको बहस बुधबार स्थगित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश, कर्मचारीलगायतलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिकांश इजलास गठन हुन सकेको छैन । सोही कारण संवैधानिक इजलास पनि बुधबार गठन हुन नसकेपछि नेता गौतमसँग सम्बन्धित विषयमा सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा नेता गौतमलाई थप जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा यसअघि दुई दिनसम्म बहस भएको थियो । कानुन व्यवसायी धेरै भएका कारण बहस सकिएको थिएन । बहस गर्ने क्रम बुधबारलाई राखिएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनीत गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सो कार्यविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सो रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त इजलासले सो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
रिट निवेदनमा गौतमलाई मनोनित गर्ने कार्यले नेपालको संविधानको धारा २ विपरीत भएको दाबी गरिएको थियो । सो धारामा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख गरिएको छ । बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की र हरिप्रसाद उप्रेतीले नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लानै नहुने उल्लेख गर्दै बहस गरिसक्नुभएको छ ।
रिट निवेदनको विपक्षीबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले निर्वाचनमा हारेका माधव नेपाल पनि यसअघि सांसद बनेका उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तो अवस्थामा गौतम मात्र सांसद बन्न नहुने भनी जुन अडान लिइएको छ, त्यो परम्पराविपरीत भएको भनी महान्यायाधिवक्ता खरेलको जिकिर रहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सो विवाद अब दशैंअघि सुल्झिने अवस्था रहेको छैन । स्रोतले भन्यो– ‘अब ९ दिनपछि अदालतमा दशैं बिदा शुरु हुन्छ, त्यसैले यो विवाद दशैंअघि सुल्झिने छाँट छैन ।’
प्रतिक्रिया