विकासका नाममा वन क्षेत्रको दोहन

पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर
भक्तपुर जिल्लाको वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले जिल्लाका वनसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा समितिको निर्देशनअनुसार कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा प्रमुख गेलालले वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि सरोकारवालाको साझेदारी र सर्वसुलभ सहमति जुटाएर वन कार्यालयले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसरी काम गर्दा वन कार्यालय प्रमुखलाई जेजस्ता अप्ठ्यारा आए पनि आफूहरुले साक्षी बसेर साथ दिने बताउनुभयो । उहाँले विकासका काम गर्दा आईई र ईआईए गर्दा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले त्यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने व्याहारिक समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा डिभीजन वन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत प्रेमप्रसाद खनालले भक्तपुरमा विकासका कतिपय काम गर्दा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र नगरप्रमुखको नेतृत्वमा प्रक्रिया अपनाएर रूख कटान गर्दा पनि अख्तियारमा मुद्दा परेको र त्यसको भारी आफूमाथि परेको बताउनुभयो ।
कार्यालय प्रमुख खनालले सामुदायिक वन संरक्षणका लागि सूर्यविनायक, चाँगुनारायण र भक्तपुर नगरपालिकाले सहयोग गरे पनि मध्यपुर थिमि नगरपालिकाबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले जिल्लाभित्रका ५७ वटा सामुदयिक वन उपभोक्ता समूहमध्ये कतिपय निस्क्रिय रहेको, धेरैले साधारणसभा नगरेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएकोले बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
पर्यावरणमैत्री विकास हुनुपर्नेमा कतिपय स्थानमा विकासका नाममा वन क्षेत्रको दोहन भएको उहाँको भनाई छ । विकासका काम गर्दा आईई र ईआईएको प्रक्रिया पु¥याउनुपर्नेमा त्यसको प्रक्रिया नपु¥याएको र वनसँग सम्झौता नगरी जंगल फँडानी भइरहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं उपत्यका वन्यजन्तु चोरी निकासीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनिरहेको सन्दर्भमा त्यसबाट भक्तपुर भएर जाने क्रममा जिल्ला पनि अछुतो रहन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष बचन देउजाले नगरपालिका र वन कार्यालय दुवैले वनकै हितका काम गर्नुपर्ने भए पनि र वन संरक्षण चाहे पनि किन अन्तर विरोध भइरहेको भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
बैठकले वन कार्यालयको गत वर्षको कामको समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ । बैठकले वन्यजन्तुको संरक्षण, वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन्यजन्तुको चोरी निकासी नियन्त्रण, विकासका काम गर्दा आईई र ईआईए गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहित निर्णय गरेको वन प्रमुख खनालले बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे, सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत, जिल्ला समन्वय अधिकारी जगन्नाथ लामिछाने, गैरसरकारी संस्था महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष जयराम थापा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष पार्वती नगरकोटीलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।