सत्र वर्षदेखिको चर्चापछि दाङ बन्यो राजधानी

नरेन्द्र केसी, दाङ
प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट नयाँ नाम पाएको लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) बनेको छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको पूरै भूभाग, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा पर्ने गरी राजधानी घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानीको अधिकांश भूभाग ओगटिने दाङमा राजधानीको चर्चा सत्र वर्षअघि नै चलेको थियो । २०६० सालमा भएको हापुरे वार्तामा तत्कालीन माओवादी वार्ता टोलीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारी वार्ता टोलीसँग अनौपचारिकरूपमा दाङ केन्द्रीय राजधानी हुन उपयुक्त रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । यो औपचारिक एजेन्डा नरहेकाले थप छलफल नभए पनि त्यसपछि दाङ राजधानीको चर्चा शुरू भएको थियो ।
दाङमा सबैभन्दा पहिले राजधानीको औपचारिक चर्चा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चलाएको थियो । उसले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा चुनावी घोषणापत्रमै राजधानीको चर्चा चलाएको थियो । एसियाकै ठूलो उपत्यका मानिने दाङमा सबै हिसाबले केन्द्रीय राजधानी उपयुक्त हुने नेमकिपाको औपचारिक धारणा थियो ।
‘२०६४ सालको संविधानसभा चुनावपछि जनतासमक्ष लगिएको प्रश्नावलीको केन्द्रीय राजधानी कहाँ हुने भन्ने प्रश्नको वैकल्पिक उत्तरमा दाङ राखिएको थियो’, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका पूर्वअध्यक्ष सुदीप गौतमले सम्झनुभयो– ‘यसले दाङ राजधानीको चर्चा देशभरि नै भएको थियो ।’ त्यसपछि संविधान निर्माणको आसपासदेखि दाङमा प्रादेशिक नेतृत्वको अभ्यास शुरू भएको थियो । संविधान जारी भएलगत्तै २०७२ पुसमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रदेश समितिको बैठकबाटै प्रदेश कार्यालय दाङमा राखेर १२ वटै जिल्लाको सांगठनिक परिचालन यहीबाट गर्ने गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकारी निर्णयले पनि दाङमा प्रदेश राजधानी निर्माणको सम्भावना बढाएको थियो । २०७३ भदौ २९ गते प्रचण्ड सरकारले सात उच्च अदालत रहने ठाउँ घोषणा गर्दै प्रदेश पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमा रहने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०७४ भदौ १४ गते देउवा सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि दाङको तुलसीपुरमा राख्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश राजधानी दाङ नै हुने धेरैले अनुमान गरेका थिए ।
देउवा सरकारकै पालामा सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेश पाँचको राजधानी दाङ बनाउने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसै गरी २०७४ पुसमा तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षे त्रीय प्रशासक एवं प्रदेश राजधानी सम्भाव्य स्थानको पहिचान, अध्ययन तथा विश्लेषण समितिका संयोजक सुरे श प्रधान नेतृत्वको टोलीले दाङका देउखुरी, घोराही र बेलझुन्डी क्षेत्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर, २०७४ माघ ३ गते तत्कालीन देउवा सरकारले प्रदेश पाँचको अस्थायी राजधानी बुटवल तोकेपछि राजधानी पाउने आशामा रहेका दाङबासी निरास बनेका थिए भने प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिमार्फत केही दिन आन्दोलन पनि गरेका थिए । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि २०७५ साउन २४ गते प्रदेशसभाबाट रोल्पाका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरी १६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए पनि प्रदेशको पायक पर्ने, सुरक्षा, जग्गा र वातावरणका हिसाबले दाङको देउखुरी, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुको सिमाना आसपास उपयुक्त हुने मुख्य अंश रहेको समितिका एक सदस्यले बताए ।