ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सात महिनादेखि तलब नपाएर जीवन चलाउन मुस्किल परेका निजी विद्यालयका शिक्षकले विद्यालय सञ्चालकलाई यो वर्षको दशैं खल्लो नबनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
चैतदेखि बन्द विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा पनि तलब नदिएको आरोप शिक्षकको रहेको छ । अभिभावकले शुल्क नदिएका कारण विद्यालय सञ्चालन गर्ने मुस्किल परेको विद्यालय सञ्चालकले जिकिर गरिरहेका छन् ।
जे होस, जसरी भए पनि मुखैमा आएको दशैं खल्लो नहुने गरी तलबको व्यवस्था गर्नैपर्ने निजी विद्यालयका शिक्षकको अडान छ । निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले दशैंमा शिक्षक र कर्मचारीलाई दुःखी नबनाइदिन याचना गर्नुभएको छ ।
‘हामीले केही भनेका छैनौं, विषयम परिस्थितिमा उग्र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन विद्यालयले तलबको व्यवस्था गर्नैपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘कैयौं शिक्षकले दैनिकी चलाउन मुस्किल परेको छ, कतिपय विद्यालयले अनाहकमा शिक्षक र कर्मचारी निष्काशन गरेपछि ती शिक्षक र कर्मचारीले घरेलु काम गर्ने बाध्य छन् । छोराछोरीलाई पढाउनसमेत समस्या छ ।’
दशैंको मुखमा पनि तलब नदिए करिब २ लाख शिक्षक कर्मचारीको मात्र होइन, उनीहरूको परिवारको समेत बिचल्ली हुने थापाले बताउनुभयो ।
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयले अभिभावकसँग मासिक शुल्क असुल गरिरहेको तर्क राख्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कम शुल्क उठेको होला तर हामीलाई सात महिनादेखि तलब दिइएको छैन ।’ कतिपय विद्यालयले ५० प्रतिशत कटौती गरी नगन्य शिक्षकलाई मात्र तलब दिने गरेको इस्टुको भनाइ छ ।
‘हालसम्म करिब सय जना शिक्षक निष्काशित भइसकेका छन् । कर्मचारीको त कुरै छाडौं, सयौंको संख्यामा छन् । भएका शिक्षकले खाली हात पढाइरहेका छन्।’ –उहाँको भनाइ थियो ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले भने इस्टुले भनेजस्तो सबै शिक्षकको अवस्था दयनीय नभएको तर्क राख्दै सकेसम्म शुल्क उठेअनुसार शिक्षक र कर्मचारीलाई बाँडेर तलब खुवाइरहेको दाबी गरेका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले शिक्षक र कर्मचारीलाई रोकिएको तलब व्यवस्थापन र विद्यालय सञ्चालन गर्न मेघा र प्राइम बैंकबाट विनाधितो ऋण लिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँहरूकै लागि भनेर ऋणको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं, तैपनि चरणबद्ध आन्दोलन गरी सम्बन्ध बिगार्न खोजिरहनुभएको छ ।’ उहाँले तीन महिनासम्म विद्यालयलाई खर्च धान्न सक्ने गरी दुई बैंकसँग ऋणको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
एनप्याब्सनको अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले पूरै तलब दिने कि आधा वा सकेजति भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कतियप स्थानीय निकायले भदौदेखि मात्र शुल्क लिनु भन्ने निर्देशन दिएका छन् । कतिले भदौमा आधा र असोजदेखि मासिक शुल्क मात्र लिन पाइने निर्देशन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल कहिलेसम्मको कति तलब दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न मुस्किल पर्नेछ ।’
इस्टुले भने कैयौं विद्यालयले पुसदेखि तलब नदिएको जनाएको छ । ती विद्यालयको हकमा दशैंअघि गएको शैक्षिकसत्रको पूरै तलब दिने र चालु शैक्षिकसत्रको हकमा दशैं पेस्कीसमेत गरी तीन महिनाको तलब दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
उहाँले दशैंमा शिक्षकले कालोमुख लगाउनुपरे दशैंपछि विद्यालयमा अनलाइन कक्षा गर्ने वा नगर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले आधा मात्र तलब दिएका विद्यालयले दशैंमा गएको शैक्षिकसत्रका पूरै चुक्ता गर्न र यो शैक्षिकसत्रको दुई महिना र दशैं पेस्की दिन माग गरेको बताउनुभयो ।
प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले पूरै शुल्क नउठेसम्म अहिलनै पूरै तलब दिन नसक्ने स्पष्ट पार्दै दशैंअघि शिक्षक र कर्मचारीको मागको सुनुवाइ हुने बताउनुभयो ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अनलाइन कक्षा लिइरहेका शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । भन्नुभयो– ‘पूरै नदिए पनि सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन । अझ दशैंको मुखमा शिक्षकलाई खाली हात बिदा दिन समस्या हुनेछ ।’
उहाँले केही ठूला विद्यालयले मनपरी शुल्क उठाए पनि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब नदिएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘त्यस्तो स्कुललाई अनुगमन गरी स्थानीय तहले नै कारबाही गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया