अनुगमन आतंक

दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री–वितरण ठीक किसिमले भए–नभएको अनुगमन गर्न कर्मचारी तथा प्राविधिकहरु देख्नासाथ व्यवसायीहरु ढोकामा ताल्चा लगाएर भाग्नथालेका छन् । सडक–पेटीमा पसल गर्ने साइकलवाला वा अन्य व्यापारी नगर प्रहरी देख्नासाथ सबै कुरा छोडेर भाग्नु केही हदसम्म बुझ्नसकिने विषय हो, तर स्थायी प्रकृतिको पसल नै चलाएर बसेका व्यक्ति पनि अनुगमन टोलीलाई देख्नासाथ भागाभाग गर्नथालेका छन् । नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरी वा यस्तै अन्य निकायका सरकारी कर्मचारी देख्नासाथ नागरिकहरु किन भागिरहेका छन् ?
राजधानीबाहिर सरकारको उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा न्यून देखिने भएका कारण त्यहाँ सरकारी व्यक्तिहरु साना व्यापारीका लागि अनौठा मानवका रुपमा देखिनु स्वाभाविक पनि हुनसक्ला । पछिल्लो समाचारअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र जहाँ तुलनात्मक रुपमा सरकारको उपस्थिति बढी देखिन्छ । त्यहाँपनि अनुगमनकारी कर्मचारीलाई देखेर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका व्यापारीहरु पनि भाग्नेगरेको पाइन्छ । यही सोमबार बिहान कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेका २६ माछा पसलमध्ये १५ वटा पसलका व्यापारी सटर तानेर यताउता भागे । व्यापारीले सटर तान्दा अनुगमन टोली स्थानीय एक पसलमा भेटिएको ९ किलो सडेको माछा जफत गर्दै थियो । माछा व्यापारी भने ‘आइस हाल्न बिर्सेछु त्यत्ति त हो, । माछा त्यति त बिग्रेको छैन, अलिअलि मात्र हो’ भनेर प्रतिरक्षा गर्दैथिए । माछा पसलका सञ्चालक गल्ती स्वीकार गर्नुको साटो त्यस घटनालाई सामान्य रुपमा लिन्छन् र माछा खासै नबिग्रेको दावी गर्छन् । महानगरको पशु सेवा विभागका पशु सेवा अधिकृत माछाको गुणस्तरमा भन्दा, खरिद बिक्री बिल जारी नगरेकोमा व्यापारी आत्तिएका हृुन्, अनुगमनका क्रममा हेरिएका पसलहरुमध्ये धेरैमा दर्ता, नविकरण र खरिद बिक्री बिलमा समस्या देखिएको छ भन्छन् । खरीद बिक्री बिल जारी नहुँदा माछा कहिले प्याकिङ् गरिएको हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । अनुगमनमा रहेका अधिकारीहरुले कम गुणस्तरका बस्तु विक्री–वितरण भएका कारण कारबाही चलाएका थिएनन्, खरिद बिक्री बिल जारी नभएका कारण कारबाही चलाएका थिए, मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिएको विषय सरकारको प्राथमिकतामा अझै परेको थिएन ।
सरकारी अनुगमन हरेकजसो व्यवसायीलाई आतंक अनुभव हुन्छ, आखिर किन ? किनभने व्यवसायीहरु कमसल गुणस्तरका सामान बेचिरहेका छन्, कर नतिरेर राज्यलाई र अखाद्य वस्तु बेचेर आम नागरिकलाई ठग्ने काम व्यवसायीहरुबाट भइरहेको छ । माछा व्यापारी भाग्नु एक संयोग मात्र हो, हामीकहाँ ठूला व्यापारी पनि सरकारी अनुगमन चाहँदैनन् । किनभने उनीहरु मापदण्डबाहिर गएर व्यापार–व्यवसाय चलाइरहेका छन् । दशैं–तिहारजस्ता चाड कमसल सामान बेच्ने अवसरका रुपमा छन् । नियमित अनुगमन भएको स्थितिमा अनुगमनका कर्मचारी देख्दा व्यापारी आतंकित बन्दैनथे । अनुगमनमा आउने कर्मचारी घूसिया पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ, यसका लागि पनि व्यापारीले भागाभाव गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । त्यसैले अनुगमन गर्ने र गरिने दुवै पक्षमा शुद्धताको खाँचो देखिन्छ । दुवै पक्ष बद्नामीको दाग बोकेर बसेका छन् । यस दागलाई मेट्न ठूलै नीतिगत प्रतिवद्धता आवश्यक देखिन्छ ।