वीरमा शुल्क वृद्धि

काठमाडौं, (नेस)
विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको र नेपालको एउटै मात्र पुरानो केन्द्रीय रिफरल सेन्टर वीर अस्पताल यतिबेला कोरोना अस्पतालमा परिणत भएको छ । वीरलाई कोरोना अस्पताल बनाएसँगै नेपालमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूका लागि ठूलो मार परेको छ । यति बेला कोरोनाबाहेकका अन्य बिरामीलाई सरकारी अस्पतालहरूले भर्ना लिन नमान्दा कतिपय दुर्गम भेगमा मानिसको ज्यानै समेत गएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा राज्यले वीर अस्पतालजस्ता निकायलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने माग आइरहेका बेला चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालले परीक्षण शुल्क वृद्धि गरी यही असोज १६ गतेदेखि लागू गरेको छ ।
न्याम्स स्वायत्त संस्था भएकाले न्याम्सको कार्यकारी परिषद्को १२६औं बैठकले असोज १६ गतेबाट लागू हुने गरी न्यूनतम शुल्क वृद्धि गरिएको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीको भनाइ छ । उहाँले लामो समयदेखि शुल्क वृद्धिका विषयमा छलफल भई कार्यकारी परिषद्को बैठकले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

न्याम्स स्वायत्त संस्था भनिए पनि दरबन्दीका कर्मचारी, चिकित्सकको तलबलगायत अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा समेत सरकारले नै शुल्क निकासा गर्दै आएको अवस्थामा सरकार अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत परामर्श नलिई वीर अस्पतालको शुल्क वृद्धि गर्नु न्यायोचित नभएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रलायले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र वीर अस्पतालका लागि १ अर्ब ९० करोड रकम निकासा गरेको छ । नेपाल सरकारको दरबन्दी र न्याम्सबाट गरी वीरमा करिब १ हजार २ सय चिकित्सक, कर्मचारी कार्यरत छन् ।
वीरले यतिबेला सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वीर र न्याम्सका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सिफारिसमा करारमा भर्ती गरेका कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनका लागि शुल्क वृद्धि गरिएको र सरकारले आफू प्रत्यक्ष नदेखिएर न्याम्स र वीर अस्पताललाई अघि सारेको स्रोतको भनाइ छ ।

वीर अस्पतालले बिरामी परीक्षण शुल्क वृद्धि गरेको विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमल्सिना भन्नुहुन्छ– ‘शुल्क वृद्धि प्रतिष्ठानले आफ्नो मनपरीरूपमा गर्न पाउने होइन । शुल्क निर्धारणका लागि जनस्वास्थ्य ऐनअन्र्तगत सरकारले नै तोक्नुपर्छ । यो नितान्त सरकारको जिम्मेवारी हो । यसका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गुणस्तर तथा शुल्क वृद्धिसम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै समिति छ । यो काम समितिले गर्नुपर्ने हो । तर प्रतिष्ठानहरूले मनपरी ढंगले शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले तत्काल वृद्धि गरेको शुल्क जनस्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार र गम्भीर भएर फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।