सहकारीबाट पुँजी पलायनको सम्भावना

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
निक्षेपको ब्याज घटेपछि सहकारीबाट रकम पलायन हुने सम्भावना बढेको छ । सरकारले सहकारीलाई निक्षेपको ब्याज ८ दशमलव ७५ प्रतिशतभित्र सीमित गरेपछि उक्त रकम अन्य क्षेत्रमा जाने सम्भावना बढेको हो ।
सहकारी विभागले कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपकोे ब्याज ८ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नहुने व्यवस्था गरेकोछ । सहकारीमा निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । मुद्दती निक्षेपमा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीले ब्याज दिँदै आएका थिए । ब्याज कटौती भएपछि निक्षेपकर्ताले सहकारीबाट रकम झिकेर अन्य क्षेत्रमा लगाउन सक्ने सम्भावना सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार हाल देशभर रहेका ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारीमा सर्वसाधारणले करिब ४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम निक्षेप जम्मा गरेका छन् । सहकारीमा बढी ब्याज पाउने आशामा सर्वसाधारणले सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्ने गरेका थिए । साथै घर–घर गएर थोरै पैसा पनि जम्मा गर्नेदेखि विभिन्न नाममा खुलेका आमा समूहलगायतका समूहका कारण पनि सहकारीको पहुँच बढेको हो ।

ग्रामीण इलाकामा खुलेका सहकारीले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्ने र सीमित कारोबार गर्दै आएका छन् । तर, शहरी क्षेत्रमा खुलेका सहकारी बढी व्यावसायिक देखिएका छन् । यस्ता सहकारीमा रहेको रकम ब्याज घटेर एकल अंकलमा सीमित हुँदा त्यस्तो रकम शेयर बजार, घरजग्गा वा अन्य व्यवसायमा जाने सम्भावना बढेको हो । अहिले पनि सहकारीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थु्रप्रिएर बसेको छ । त्यसमाथि ब्याज घटेपछि त्यो रकमले लगानीको ठाउँ खोेजिरहेको छ । बैंक क्षेत्रमा देखिएको उच्च तरलतासँगै सहकारीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ ।