द्वन्द्व प्रभावितका लागि न्याय कहाँ छ ?

-रमेश भण्डारी

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणामस्वरुप देशमा गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाहरु घटेका छन् । तर शान्ति निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको १५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका सवालहरु विशेषतः महिलामाथि भएका यौन अपराधजस्ता सवालहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

विगत २० वर्षमा देशको शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, संघीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरित भयो । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान लागू भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । विगतको द्वन्द्वका घाउहरूलाई न्यायोचितरूपमा सम्बोधन गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने, दिगो तथा लोकतान्त्रिक शान्ति स्थापना गर्ने ठोस प्रतिज्ञाका साथ द्वन्द्वका दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको बृहत् शान्ति सम्झौता भएको पनि आगामी मंसिरमा १५ वर्ष पुग्दै छ । यद्यपि दशकौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूका लागि नयाँ संविधान कार्यान्वयनको ५ वर्ष र शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष सार्थक हुन सकेको छैन ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिबद्धता, पहिलो र दोस्रो दुईपटकको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) का समयमा द्वन्द्व प्रभावितले राखेको सत्य, न्याय र परिपूरणको मागका विषयमा पटक–पटक उठेका सवाल एवं सिफारिसहरू, राष्ट्रसङ्घको विषयगत कार्यादेशप्राप्त विशेष समाधीक्षकहरूले निरन्तररुपमा प्रदान गर्दै आएका सिफारिसहरु, देशको संवैधानिक संस्था राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकारलाई पटक–पटक दिएका सिफारिसहरूप्रति राज्य मौन छ ।

सरकारले विगतका घटनालाई अनुसन्धान गर्ने, दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने, विगतका ज्यादती पुनः दोहोरिन नदिने, द्वन्द्वका घाउहरुमा मलहम लगाउने र प्रभावितलाई न्यायको आभास दिलाउने कार्यबाट पन्छिने कार्य गर्दै आएको छ । सत्य, न्याय र परिपूरणको लागि प्रभावितले गरेको माग एवं राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न सरकार अक्षम भएको छ ।

द्वन्द्व प्रभावितहरु आज पनि घरवारविहीन भई बाँच्नुपरेको स्थिति छ । द्वन्द्वका प्रभावका कारण समाजमा तिरस्कृत हुनुपरेको, लान्छना खप्दै समाजबाट समेत विस्थापित हुनुपरेको, बालबच्चाको भविष्य अन्योल भएको, बालबालिकाहरु पहिचानविहीन भएको अवस्था र द्वन्द्वले सिर्जना गरेको यस महामारीको जटिल परिस्थितले अझ चर्काएको घाउ लिएर बस्नुपरेको स्थिति द्वन्द्वका समयमा भएका हिंसा प्रभावितको जीवनको यथार्थता हो । लामो समयको पर्खाइपछि देशले दुई तिहाइ बहुमतसहितको पूर्ण सरकार पाएको छ ।

संघीयताको अभ्याससँगसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वतन्त्ररुपमा कार्य गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्थान विशेषको आवश्यकता र मागअनुसार योजना, नीति र कार्यक्रम बनाउन सक्ने अधिकार संविधानमा नै सुनिश्चित भएको छ । तर पनि संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या महिलाको दृष्टिकोणबाट अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित विशेषतः यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराइएको छ ।

द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न, साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी व्याख्याको परिधिबाट फराकिलो पारी स्वन्याय, पारिवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्ने संयन्त्र एवं वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै आज अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा द्वन्द्व प्रभावितहरुको मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरणका लागि सरकारसँग अपिल गर्दछौं ।

द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएका यौन तथा लैंगिक हिंसाका घटनाको उमेर, जाति, लिंग र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा अनुसन्धान गरी हिंसाको प्रकृति र अवस्थाकोे आधारमा सामाजिक न्याय तथा महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि विशेष योजना तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रमको व्यवस्था गरियोस् ।

महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण र सोचका कारण द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसा प्रभावित महिलाहरु समुदायमा पुनः एकीकरण हुने वातावरण नभएको, विभिन्न किसिमका लाञ्छना तथा भेदभाव सहँदैै पुनः प्रभावित हुनुपरेकोले प्रभावितलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने सामाजिक वातावरणको सृजना गरियोस् ।

नेपाल सरकारको द्वन्द्व प्रभावितको परिभाषाभित्र द्वन्द्वको समयमा शारीरिक तथा मानसिक हिंसा प्रभावित र यौन हिंसा प्रभावितहरु नपरेको हुँदा यसलाई पुनः परिभाषित गरियोस् । र, सम्मानजनकरुपमा यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरियोस् ।

द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसाको कारणले उत्पन्न भएका शारीरिक तथा मानसिक समस्याको समाधानको लागि द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका वडा तहमा परामर्श केन्द्र स्थापना गरी मनोविमर्श सेवा, स्वस्याहार तथा स्वहेरचाहका साथै निःशुल्क ल्याबसहितको स्वास्थ्य सेवालगायत अन्य सहयोगका लागि आवश्यक मापदण्डसहितको संयन्त्रहरुको निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट नै नीति, कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरियोस् ।

द्वन्द्व प्रभावित परिवारका बालबालिकाहरुको निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा भएको उमेरको हदबन्दी हटाई, उनीहरुका लागि आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरियोस् । साथै द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यहरुलाई लोेक सेवालगायत अन्य क्षेत्रहरुमा निश्चित आरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।

द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको दिगो जीविकोपार्जनका लागि आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय तहमा नै सीपमूलक तालिम, सघन व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम, रोजगारी तथा उद्यमशीलता विकासका अवसरहरुको सृजना गरी आत्मनिर्भर र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आधारहरु सुनिश्चित गरियोस् । प्रभावितको क्षमता र सीपअनुसारको रोजगारी तथा उद्यमशीलताका लागि राज्यबाट विशेष लगानी तथा निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।

द्वन्द्वको समयमा भएका बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाहरुले जन्म दर्ता, नागरिकता नपाउँदा शिक्षाको अधिकार तथा रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको हुँदा बालबालिकाको सहज तरिकाले जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

लामो तथा झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र हिंसा प्रभावितहरुको असुरक्षाका कारणले यौनजन्य हिंसाको उजुरी एकदमै कम भएको छ । त्यसैले द्वन्द्वको समयमा भएको यौनजन्य हिंसाको उजुरीको लागि छिटोछरितो संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र विकास गरियोस् । द्वन्द्वका समयको बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनाको उजुरी लिने प्रक्रियाकोे हदम्याद नतोकियोस् ।

द्वन्द्वको समयमा परिवारका सबै सदस्य गुमाएका सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकहरु, बालबालिकाहरु, श्रम गर्न नसक्ने अपांग घाइतेहरुको भरणपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिने विशेष व्यवस्था गरियोस्् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता तथा छानबिन आयोगलगायत शान्ति समितिमा उजुरी भएका घटनाहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् । साथै द्वन्द्व प्रभावितको गुनासो तथा उजुरी लिने, आवश्यक सूचना प्रदान गर्ने जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको काम गर्ने शैली र व्यवहार जनमैत्री बनाइयोस् ।

माथिका भनाइहरु ओरेकले रुकुम, कैलाली, सिरहा, धनुषा, मोरङ, उदयपुरलगायतका जिल्लामा ‘मेरो लागि न्याय कहाँ छ ?’ भनी हालै सम्पन्न गरेको छलफलमा आएका सवालहरुमा केन्द्रित रही तयार पारिएको हो ।
(लेखक भण्डारी ओरेक नेपालका ज्ञान व्यवस्थापन तथा सञ्चार संयोजक हुनुहुन्छ ।)