पीसीआरमा सर्वोच्चको आदेश

कोरोना भाइरसको संक्रमण भए–नभएको थाहा पाउने विधि पीसीआर परीक्षणका सम्बन्धमा बेलाबेलामा विवाद आउने गरेको छ । निजी स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले पनि समयमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।

यसरी निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामाथि आरोप लागेका बेला सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भए÷नभएको थाहा पाउने एक मात्र विधि पीसीआर परीक्षण हो । पीसीआर परीक्षण गर्दा मनपरी शुल्क लिएर कमाउने माध्यम बनाएका भनी निजीस्तरका स्वास्थ्य संस्थालाई आरोप नलागेको पनि होइन । यही अवस्थाका बीच सर्वोच्चले पीसीआर परीक्षण निशुल्क हुनपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

निषेधाज्ञा तथा लकडाउन खुलेर जनजीवन झण्डै सामान्य भइरहेको भएपनि नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण झन्–झन् बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पीसीआर परीक्षण गर्नेको संख्या अझ बढ्दै जाने निश्चित छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधान र सम्बन्धित कानूनलाई केलाएर पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

संविधान तथा कानुनमा सरुवा रोगको उपचार निशुल्क हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भएता पनि सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्दा धेरै रकम लिने गरेको जनाई त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । सर्वोच्चले नेपालको संविधान तथा सम्बन्धित कानुनमा सरुवा रोगलाई निशुल्क रुपमा उपचार गर्न पाउने नागरिकको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिन नहुने स्पष्ट गरेको हो ।

नेपालको संविधान, २०७३ को धारा ३५ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । दायर भएको रिट निवेदनमा संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको भएपनि पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकार तथा निजी स्तरको स्वास्थ्य संस्थाले रकम लिने गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवालाई निशूल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने स्पष्ट गरिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी सरुवा रोग भएको स्पष्ट भइसकेको हुँदा यसको परीक्षण गर्ने पीसीआर विधि निशूल्क रुपमा उपलब्ध हुनु पर्ने सर्वोच्चको ठम्याई छ । सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्दा ५ हजार रुपियाँ लाग्ने ब्यवस्था गरेको थियो । केही दिन अघि मात्र सो रकम केही घटाएको छ ।

नेपालको संविधानमा अदालतले गरेका आदेश तथा फैसला सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चले संविधान र कानूनलाई केलाएर दिएको आदेशलाई सरकारले मान्नु नै पर्छ । यस कारण अव पीसीआर परीक्षण गर्दा निशुल्क हुनुपर्नेतर्फ ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ । के कस्तो तवरबाट निशुल्क गर्ने भन्नेसम्बन्धमा मापदण्ड तयार गरी सोहीबमोजिम गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।