सबैखाले जलनलाई सम्बोधन हुने कानुनको माग

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं

एसिडले भएको जलन र आगो, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत्, घर्षण, चट्याङ्लगायत सबैखालका जलनलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल बर्न फाउन्डेसनले जलनका समस्या र न्यूनीकरणका उपाय भन्ने विषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको एसिड जलनको कानुनमा माथिका विषय पनि समेटिनुपर्नेमा जोड दिँदै फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. पीयूष दाहालले सरकारसमक्ष समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न फराकिलो घेरा बनाउन आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका डा. विकास देवकोटाले एसिड आक्रमणका साथै अन्य जलनलाई न्यूनीकरण गर्ने बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिकामा कुनै कमी नआउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मण्डला नाट्य समूहका कलाकार दया हाङ् राईले आफूले अबका दिनमा जलनका विषयलाई न्यूनकरण गर्न सकिने काममा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो । सोही अवसरमा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष कल्पता आचार्यले समाज परिवर्ततका लागि मिडियाको भूमिकामाथि प्रकाश पार्नुभयो । त्यसै गरी अर्का पत्रकार टपेन्द्र कार्कीले एसिड आक्रमण पछिल्लो ७ वर्षमा २१ वटा घटना भएका र अन्य जलनका घट्ना २ हजारभन्दा बढी भएकाले सरकारले कानुन ल्याउँदा सबै खाले जलनलाई समेट्नुपर्ने बताउँनुभयो ।

उहाँले तराईका केही जिल्लामा दाइजोका कारण हुने क्रूर खालका जलनलाई पनि कानुनीरुपमै समेटी आक्रोस र आवेग भन्ने शब्द प्रयोग गरी अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई छुट दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले बंगलादेशको उदाहरण दिँदै त्यहाँ कानुन आएपछि घटना कम भएका छन् । यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि कानुन, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै कानुनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य तथा कानुनविद् बालकृष्ण बस्नेतले घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चार माध्यबाट बारम्बार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सोही अवसरमा एटुजेड, यूएनडीपीका आउटपुट लिडर गोपी पराजुलीले धेरै मानिसलाई आपराधिक क्रियाकलापपछिको जेल जीवन र जरिवानाका विषयमा स्पष्ट हुने हो भने घटनामा कमी हुन सक्छ ।

यसका साथै कुनै पनि निकायको आडमा अपराधीलाई धेरै लामोसमय बाहिर घुम्न दिनुहुन्न । यस्ता घटनाका विषयमा अदालतले पनि फास्ट ट्र्याकका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपछ । पीडितलाई राज्यले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । त्यसै गरी मिडियासँगको सहकार्यमा सन्देशमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । जलन भनेको एसिड मात्र नभई सबैखाले जलनलाई समेटेर एकीकृतरुपमा कानुन ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

फाउन्डेसनका सदस्य तथा कीर्तिपुर अस्पतालका पोषणविद् मिरा शाहले सहभागीहरुको भनाइलाई समीक्षा गर्दै सबैलाई समेट्ने गरी कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।