विकास भट्टराई, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको एक समितिले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार र बिचौलियाबाट मुक्त राख्ने उपायको खोजी गर्न थालेको छ ।न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप, बिचौलियाको बिगबिगी भएको आरोप लागेपछि त्यसबाट मुक्त हुनको लागि उपायको खोजी गर्न भनी सर्वोच्चले एक समिति गठन गरेको थियो ।
झन्डै डेढ महिनाअघि गठन भएको सो समितिले आफ्नो कार्यको थालनी गरेको छ । न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समिति नाम दिइएको त्यसको संयोजकमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुनुहुन्छ ।
सो समितिमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशका अतिरिक्त, नेपालबार तथा सर्वोच्च बारका अध्यक्षहरु, ती बारका महासचिव तथा सचिवसमेत रहेका छन् । सो समितिको कार्यदेशमा न्यायपालिकामा हुने गरेका विकृति, विसङ्गति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने रहेको छ । सो समितिको अवधि कार्य गर्न थालेको मितिले २ महिनाको रहेको छ ।
सो समितिको केही दिनअघि बैठक बसेको सम्बन्धित एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । सो समिति सम्बद्ध एक सह रजिस्ट्रारले सो बैठकले इच्छुकहरुसँग राय सुझाव माग्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ती सह रजिस्ट्रारले भने– ‘न्यायपालिकाको काम, कारबाहीसँग सम्बन्धित विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु त्था त्यसलाई रोक्ने उपायहरुका सम्बन्धमा आफ्नो राय सुझावदिन आह्वान गरिएको छ ।’ त्यस्तो राय सुझाव जोसुकैले दिन सक्ने बताइएको छ ।
आफूले चाहेको राय सुझाव दिन पाउने अन्तिम मिति भने सर्वोच्चको उक्त समितिले आउँदो कात्तिक २५ गतेसम्म तोकेको छ । न्यायपालिकामा उल्लेख्य मात्रामा विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा अनियमिता हुने गरेको आरोप लागेपछि त्यसलाई रोकथाम गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्चले त्यस्तो समिति गठन गरेको हो । सो समितिको सचिवालय सर्वोच्चमा नै रहेको छ ।
सो समितिको बेलाबेलामा बैठक बस्ने सहमति भएको समितिका एक सदस्यले बताए । निर्धारित समयमा नै प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्य गर्नको लागि प्रयास हुने पनि ती सदस्यले दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया