यातायात खर्चको लोभमा जनप्रतिनिधि : आफैले खरिद गर्न लगाएको मोटरसाइकल फिर्ता

सञ्जय कार्की, रौतहट

दुई वर्षदेखि चढ्दै आएको मोटरसाइकल चन्द्रपुर नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुले मासिक १० हजार पाउने भएपछि फिर्ता गरेका छन् ।
प्रदेश सभा प्रदेश नम्बर २ जनकपुरले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाका ६ जना वडाध्यक्षले चढ्दै आएको मोटरसाइकल फिर्ता गरेका हुन् ।

प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणमा नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई यातायात खर्चबापत मासिक १० हजार तोकेपछि दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने भन्दै दुई वर्षदेखि चढ्दै आएको पल्सर बाइक चन्द्रपुर नगरपालिकाका–४ का अध्यक्ष अमर आले, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष सञ्जय काफ्ले, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष खडकबहादुर कुश्वार, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष पासपात चौधरी, वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष गोविन्द दुलालले फिर्ता गरेका हुन्।

चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले यातायात खर्च पाउने भएपछि वडाध्यक्षहरुले मोटरसाइकल फिर्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मोटरसाइकल फिर्ता नगरे यातायात खर्च पाइँदैन, दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन, त्यसैले उहाँहरुले मोटरसाइकल फिर्ता गर्नुभएको हो ।’

उता वडानम्बर ७ का अध्यक्ष विष्णु उप्रेती र वडा नम्बर १० का अध्यक्ष जयराम चौधरीले भने आफूले चढ्दै आएको मोटरसाइकल फिर्ता गरेका छैनन् । वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष उप्रेतीले आफूले अर्को नयाँ मोटरसाइकल खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको र नयाँ आएपछि फिर्ता दिने बताउनुभयो । त्यसै गरी वडा नम्बर १० वडाध्यक्ष चौधरीले आफू एक्लैले मात्र राखेर के गर्नु र आइतबार फिर्ता गर्छु भनेर बचन दिनुभएको छ ।

वडा नम्बर २ का अध्यक्ष दूतबहादुर थिङ र वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष बोधनाथ देवकोटाले त्यसै समयमा मोटरसाइकल नलिने र खरिद गर्ने रकमले गरिब, दुःखी, असहाय, विपन्न परिवारको जीविकोपार्जन र उत्थानमा खर्चिन आग्रह गरेका थिए भने वडा नम्बर १ का अध्यक्ष बिरु रखालले भने आफूले बुझेको मोटरसाइकल चोरी भएको जानकारी गराएका थिए ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको २०७५ असोज २२ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा वडा अध्यक्षलाई मोटरसाइकल दिने भनी निर्णय गरेर वितरण गरिएको थियो । वडाध्यक्षसहितका कार्यपालिका बैठकले मोटरसाइकल खरिद गर्ने निर्णय गर्दा ३० लाखभन्दा माथिको मोटरसाइकल खरिद गरिएको थियो ।

दोहोरो सुविधा हुने भन्दै फिर्ता गरिएको मोटरसाइकल चन्द्रपुर नगरपालिकामा थन्किएको छ भने मोटरसाइकल खरिद गरिएको रकम फजुल खर्च भएको छ । सो रकम वडाध्यक्षहरुबाट भराउनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन् । आर्थिक मितव्ययिता नअपनाउँदा चन्द्रपुर नगरपालिकाको फजुल खर्चमा वृद्धि भइरहेको छ । कार्यपालिकाको निर्णय विपरीत वडाध्यक्षहरुले मोटरसाइकल फिर्ता गरेको जनाइएको छ ।

एक वडाध्यक्षले भने मासिकरुपमा रकम नै पाउने भएपछि नगरपालिकाको मोटरसाइकल किन चढ्नुप¥यो भन्दै फिर्ता गरिदिएको बताउनुभयो । प्रदेश सभाबाट वडाध्यक्षहरुको लागि पत्रपत्रिका, इन्टरनेट प्रतिमहिना ३ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ८ हजार, अनुगमन भत्ता प्रत्येकपटक २ हजार, बैठक भता २ हजार, दैनिक भ्रमण भता प्रतिदिन २ हजार बजेट खर्च गर्न पाउने विधेयक प्रमाणीकरण गरेको हो । तर प्रदेश सभाको वेबसाइटमा राखेको प्रमाणीकरण विधेयकमा भने सभामुखको हस्ताक्षर छैन ।