कोरोना परीक्षणमा बढी शुल्क : सरकारलाई खुलेआम चुनौती दिँदै निजी अस्पताल

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सरकारको नीति निर्माण र निर्देशनको तौरतरिका दर्बिलो नभएकै कारण कोरोना परीक्षण र उपचारमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले ठूलै लुटपाटको धन्दा गर्दासमेत सरकारले कारबाही चलाउन सकेको छैन ।

जनताको गुनासोलाई सामान्यरूपमा लिँदै आएको सरकारले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशालाले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका देखे पनि नदेखेझैं गरी झारा टार्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै पीसीआर परीक्षण गर्दा तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिए अनुमति खारेज गर्ने जनाएर जोगिन खोजेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले बुधबार नियमित मिडिया ब्रिफिङमा उक्त सूचना पढेर सुनाउनुभएको हो । प्रवक्ता गौतमले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको निर्णय सुनाउँदै २४ घण्टाभित्र पीसीआर शुल्क समायोजन नगरे परीक्षणको अनुमति खारेज गरिने बताउनुभयो ।

सरकारको निर्णय नमानी बढी शुल्क लिने यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कानुनीरूपमा कालाबजारी गरेको कसुरमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई तोकिएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुरूप नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएका निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको भए पनि कानुनी अधिकारको पालना गर्ने निकायकै आडमा निजीक्षेत्रद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरूले अहिलेसम्म अटेर गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र एक डेढ सयको माक्सलाई १ हजार ६ सयसम्मको बिल बनाई एकदिन एक रातको उपचार शुल्क २ लाख ९७ हजार लिँदासम्म सरकार मौन रहेको पीडित बिरामीको गुनासो छ ।

मेडिसिटीले एक बिरामीको मनोमानीरुपमा शुल्क असुलेको विषयमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग सबै निकायको ढोका ढक्ढक्याउँदा समेत कानमा तेल हालेझैं सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको पीडितका आफन्तले जनाएका छन् । उनलाई अस्पतालले मात्र नभई निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशालाले समेत नेगेटिभ रिपोर्ट दिएको र मेडिसिटीमा पुगी दिएको नमुना पोजेटिभ आएपछि अस्पताल भर्ना भएदेखि रिपोर्ट आउन्जेलको अवधिको शुल्क भन्दै २ लाख ९७ हजारको बिल थमाएको बिरामीका साथी सन्तोष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कोरोनाका नाममा निजीक्षेत्रका अस्पताल, ल्याब, सामान सप्लायर्स, उद्योगी, व्यवसायीलगायतका राजनीतिक पहुँच राख्ने हरेक क्षेत्रका व्यवसायीले सर्वसाधारण जनतालाई नराम्ररी ठगेका छन् ।
नेपाल सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि एउटा सूचना सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनको पक्षमा अनुगमन तथा निगरानीका आधारमा कारबाही नचलाउने भएकै कारण व्यवसायीहरूले खुलेआम लुट्दै आएको यो सूचनाले प्रस्ट हुन्छ ।
भदौ २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सबै प्रयोगशालाहरूले पीसीआर शुल्क २ हजारभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर सरकारलाई चुनौती दिँदै निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूले गत सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले पीसीआर परीक्षण ३ हजार ८ सय ९९ भन्दा कममा गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारलाई चुनौती दिने ती प्रयोगशालालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको जनाएको छ । सरकारको अल्टिमेटममा परेका प्रयोगशालाहरूमा ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशाला, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला, बि एन्ड बी अस्पताल प्रयोगशाला, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल प्रयोगशाला रहेका छन् । यस्तै डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर, सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबरोटर एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्रापिड डायग्नोस्नोस्टिक सेन्टर रहेका छन् ।