काठमाडौँ ।
सरकारको नीति निमार्ण र निर्देशनको तवर तरिका दर्बिलो नभएकै कारण कोरोना परिक्षण र उपचारमा नीजी क्षेत्रबाट संचालित कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुले ठूलै लु ट पा टको ध न्दा गर्दा समेत सरकारले कारवाही चलाउन सकेको छैन ।
जनताको गुनासोलाई सामान्य रुपमा लिँदै आएको सरकारले निजी क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशालाहरुले सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएका देखेपनि नदेखेझै गरि झारा टार्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार एक सुचना जारी गर्दै पिसिआर परिक्षण गर्दा तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिए अनुमति खारेज गर्ने जनाएर जोखिन खोजेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले बुधबार नियमित मिडिया ब्रिफिङमा उक्त सूचना पढेर सुनाउनुभएको हो । प्रवक्ता गौतमले इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको निर्णय सुनाउदै २४ घण्टाभित्र पीसीआर शुल्क समायोजन नगरे परीक्षणको अनुमति खारेज गरिने बताउँनुभयो ।
सरकारको निर्णय नमानी बढी शुल्क लिने यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कानूनी रुपमा कालाबजारी गरेको कसुरमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई तोकिएको छ ।
कानूनी व्यवस्था अनुरुपनै स्वास्थ्य मनत्रालयले तोकिएका निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको भए पनि कानूनी अधिकारको पालना गर्ने निकायकै आडमा नीजि क्षेत्रद्धारा संचालित अस्पतालहरुले अहिले सम्म अटेर गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यमाथी खेलबाड गर्ने र एक डेढसयको माक्सलाई १ हजार ६ सय सम्मको बील बनाई एकदिन एक रातको उपचार शुल्क २ लाख ९७ हजार लिँदा सम्म सरकार मौन रहेको पिडित बिरामीको गुनासो छ ।
मेडिसिटीले एक बिरामीको यसरी शुल्क असुलेको बिषयमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय गृह मन्त्रालय, बाणिज्य विभाग सबै निकायको ढोका ढक्ढक्याउँदा समेत कानमा तेल हालेझै सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको पिडितका आफन्तले जनाएका छन् ।
उनलाई अस्पतालले मात्र नभै नीजि क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशालाले समेत नेगेटिभ रिपोर्ट दिएको र मेडिसिटीमा पुगी दिएको नमूना पोजेटिभ आएपछि अस्पताल भर्ना भएदेखि रिपोर्ट आउँन्जेलको अवधिको शुल्क भन्दै २ लाख ९७ हजारको बील थमाएको बिरामीका साथी सन्तोष श्रेष्ठले जानकारी गराए ।
नेपाल सरकारको कमजोरीको फाईदा उठाउँदै कोरोनाका नाममा नीजि क्षेत्रका अस्पताल, ल्याब, सामान सप्लायर्स, उद्योगी, व्यवसायी लगायतका राजनैतिक पहुँच राख्ने हरेक क्षेत्रका व्यवसायीले सर्वसाधारण जनतालाई नराम्ररी ठगेका छन् ।
नेपाल सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि एउटा सुचना सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनको पक्षमा अनुगमन तथा निगरानीका आधारमा कारवाही नचलाउने भएकै कारण व्यवसायीहरुले खुलेआम लुटदै आएको यो सूचनाले प्रष्ट हुन्छ । भदौ २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सबै प्रयोगशालाहरुले पीसीआर शुल्क २ हजार भन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर सरकारलाई चुनौति दिँदै तल उल्लेख गरिएको अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुले गत सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आफूहरुले पीसीआर परीक्षण ३ हजार ८ सय ९९ भन्दा कममा गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारलाई चुनौति दिने यी प्रयोगशालालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ घण्टे अल्टिमेटक दिइएको जनाएको छ ।
सरकारको अल्टिमेटममा परेका प्रयोगशालाहरुमा ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशाला, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला, बि एन्ड बी अस्पताल प्रयोगशाला, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल प्रयोगशाला रहेका छन् ।
यस्तै डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर, सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबरोटर एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्रापिड डायग्नोस्नोस्टिक सेन्टर रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया