खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने निर्णय

विकास भट्टराई, काठमाडौं

खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ता काट गर्न नसक्ने गरी २०७४ सालमा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई उल्ट्याउने गरी गत भदौ १८ गते भएको निर्देशनात्मक आदेशसहितका सक्कल फाइल पठाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ता काट गर्ने गरी भएको निर्देशनात्मक आदेश र सो आदेशभन्दा अघिको कित्ताकाट गर्न नसक्ने गरी भएको निर्णयको सक्कल फाइल पठाउन दुई दिनअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।

सरकारले २०७४ साल साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । त्यसपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गतेको निर्णय भनी २०७४ सालमा भएको सो निर्णयलाई हटाएको थियो ।

सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनीरुपमा खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेद्वारा संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सो निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले भदौ १८ गतेको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले गत भदौ १८ गते खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने गरी भएको निर्णय यही असोज ८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सोबमोजिम असोज ८ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सिन्हाको संयुक्त इजलासले सोसँग सम्बन्धित विषयको सक्कल फाइल मगाएको हो ।

भूमि उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनलाई अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

सो ऐनको दफा ४ मा जमिनको वर्गीकरण १० प्रकारले गरिएको छ । दफा ५ मा ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले भूउपयोग नक्सा तयार गरी वा गर्न गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोबमोजिम तयार गर्नुपर्ने नक्सा नबनाई भूमाफियाको चङ्गुलमा परी सरकारले कित्ताकाट गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त ऐनले विशेष गरी जगाको खण्डीकरण गर्न रोकी चक्लाबन्दीका लागि प्रोत्साहन गरेको हुँदा सरकारले जग्गा खण्डीकरण गर्न गरेको निर्णय पहिलो नजरमा नै कानुनविपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

सर्वोच्चले गत भदौ ३० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा केही दिनपछि पुनः छलफल हुनेछ ।

सर्वोच्चले के कारणले खेतीयोग्य जग्गालाई खण्डीकरण गर्न दिने गरी निर्णय भएको हो भन्नेबारेमा लिखित जवाफ पेस गर्न यसअघि नै आदेश दिइसकेको छ ।