सहकारीको नयाँ ब्याजदर पूर्ण कार्यान्वय हुने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका छन् । ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीको ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको सन्दर्भमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कार्तिक १५ गतेदेखि तोकिएको ब्याजदर पूर्णरूपम गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका हुन् ।

कर्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । ‘फिल्डमा अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाउँदै छौं,’ उहाँले भन्नुभयो–‘अनुगमन निर्देशिका पनि बनेको छ ।

लघुवित्तको भन्दा केही कम ब्याज तय गरिएको हो ।’ पाण्डेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीले कर्जामा लगानीमा १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

‘ब्याजदर निर्धारणसँगै साधारण सदस्यको आवाज बुलन्द भएको छ ।’ रजिष्ट्रार पाण्डेले अगाडि भन्नुभयो–‘उपयुक्त समयमा सहकारीको सेवा शुल्कमा अंकुश लगाइनेछ।’ विभागले ब्याजदर निर्धारण समितिबाटै एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो ।

रजिष्ट्रार पाण्डेले एकैचोटी तय गर्न नसकिए पनि उपयुक्त समयमा सेवाशुल्क तय गरिने बताउनुभयो । सेवाशुल्क बढी लिएको सदस्यको गुनासो आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले ब्याजदर कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । ‘ब्याजदर कार्यान्वयन भए नभएको विभागसँग समन्वय पनि गर्छाै,’ उहाँले भन्नुभयो–‘हामी आफैं पनि सदस्य संघसंस्थाको नियमन गरी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेछौं ।’

अध्यक्ष कंँडेलले महासंघले आगामी दिनमा सन्दर्भ ब्याजदरलाई बेसरेट बनाउन नियमावली संशोधन गरिने पनि बताउनुभयो । ‘बेसरेट बनाएर दुई प्रतिशत तलमाथि बनाउन सकिने गरी ब्याजदर तय गरिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘केही सहकारीले पाँच प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने र छिटोछिटो नवीकरण गर्ने परिपाटी छ । ती संस्थाले सदस्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारेर शोषण गर्दै आएका छन् । त्यस्ता सहकारीलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेछ विभागले निरीक्षण, अनुगमन गर्छ नै महासंघले पनि निरीक्षण गरी सबै सहकारीमा ब्याजदर कार्यान्वयन गराउने छौं ।’ कँडेलको भनाइ छ ।

सहकारीको ब्याज निर्धारण गर्दा क वर्गको बाणिज्य बैंकको मात्र नभएर नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा लघुवित्त संस्थाको समेत औसत ब्याजदर हिसाब गरिनुपर्छ । यसअघिको ब्याजदर मुलतः लागू भएको छ, ‘पछिल्लोपटक तय भएको ब्याजदरमा अन्यथा लिनुपर्ने विषय छैन ।’ सन्दर्भ ब्याजदर सधैं एकनास नहरने भन्दै आवश्यकता अनुसार तीन–तीन महिनामा समीक्षा गर्दै घटबढ हुने उहाँको धारणा छ ।