कर तिर्न कहर हैन रहर हुनुपर्छ

कृृष्ण लामिछने

पुनराम न्यौपाने अर्घखाँचीबाट अस्थायीरुपले पोखरा आएर एउटा सामाजिक संस्थामा रात्रि चौकिदारीको काम गर्दा रहेछन् । उनले मलाइ सोधे– ‘सर ! मैले कर किन तिर्ने ? मैले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?’ मेरै गाउँका साहिँला बाले मलाई सोधे– ‘कान्छा ! अहिले त जग्गाको तिरो पनि बढेछ । यसरी बर्सैपिच्छे बढेको तिरो कहाँ जन्छ ?’ मेरा भतिज प्रीतिराज लामिछाने गाउँमै व्यावसायिक कृषि गरेर बस्छन् । उनले पनि सोधे– ‘काका ! मैले तिरेको करको दायरा अव्यावहारिक छ ।

यो कर गाउँपालिकाले कहाँ–कहाँ खर्च गर्छ र यसबाट कसले के–के सुविधाहरु पाए त ?’ मेरो एकजना साथी दयाराम सुवेदी विगत १२ वर्षदेखि पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा ज्यालादारी शिक्षकका रुपमा समाजशास्त्र पढाउँदै आएका छन् । उनलाई पनि त्यति मेसो रहेनछ कि उनले तिरेको १५ प्रतिशत ज्याला कर कहाँ पुग्छ भनेर ? मेरा एकजना मित्र संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक छन् । उनले पनि प्रत्येक वर्ष चानचुन १२ लाख रुपयाँ कर तिर्दा रहेछन् । उनी पनि अलमल नै छन् कि आफूले तिरेको कर कहाँ खर्च हुन्छ भनेर !

तपाईंहरुलाई पक्कै हेक्का हुनुपर्छ । हामीले १ सय रुपियाँको टेलिफोन वार्ता गर्दा २८ प्रतिशत कर कट्टा हुँदो रहेछ । अनि १ लिटर पेट्रोल खर्च गर्दा २५ प्रतिशत त करमै खर्च हुँदो रहेछ । अनि विदेशबाट कुनै यातायात साधन तथा इलेक्ट्रोनिक सामान ल्याउँदा त झन् २ सय प्रतिशतभन्दा बढी पो भन्सार कर तिर्दा रहेछौं त । यी सबै साथीहरुले मलाई सोधे– हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?

यी सबै प्रश्नको उत्तर मसँग थिएन अनि मैले भनेँ– ‘यसको उत्तर गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको कर नीति र मौद्रिक नीति निर्माताहरुलाई नै हेक्का हुनुपर्ने हो र तत्–तत् ठाउँका प्रमुखहरुको जवाफदेहिता हुनुपर्ने हो ।’ यसको सही उत्तर तीनवटै तहका सरकारहरुसँग छ, मसँग यसको उत्तर छैन भनिदिएँ ।

राज्यसत्ता भनेको राष्ट्र र समाजको अविभावक हो । कुनै पनि राज्यको सर्वाङ्गिण विकासका लागि राज्यसत्ताको ठूलो भूमिका हुन्छ । राज्यको बागडोर सम्हालेकाहरुको इच्छाशक्तिले नै देशको विकासको गति निर्भर गर्दछ । कर नै सबै खाले सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो ।

कर राज्यसत्ताबाट लादिएको एउटा यस्तो बाध्यकारी दायित्व हो, जुन रकम प्रत्येक नागरिकले अनिवार्यरुपमा तिर्नै पर्छ । भनिन्छ, मान्छेको मृत्युपछि अन्य सबै दायित्व सकिन्छ तर कर एउटा यस्तो दायित्व हो, जुन दायित्व मृत्युपर्यन्त पनि छोरा–नातिमा सर्दछ । देश विकासका लागि कर वा आम्दानी अर्थात् बजेट अनिवार्य विषय हो । राज्यको आम्दानीका स्रोतहरु तीन किकिसका हुन्छन् ।

(१) आन्तरिक राजस्व वा कर :
आन्तरिक राजस्व वा करका आधारहरु यस प्रकारका हुन्छन् । घर, जग्गा, तलब, नाफा, बचत, ब्याज, व्यापार, भ्याट र अन्य आम्दानीहरुमा लगाइएका करहरु यसमा पर्दछन् । यो कर पनि दुई किसिमको हुन्छ । प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर ।
प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्षरुपमा व्यक्ति स्वयं आफैंले रकम बुझाएर रसिद प्राप्त गर्ने दायित्व हो भने अप्रत्यक्ष कर भन्नाले वस्तु तथा सेवाको मूल्यसँग जोडिएर लगाइएको हो । जस्तै– हामीले १ मिनेट टेलिफोन वार्ता गर्दा २८ प्रतिशत कर तिरेका हुन्छौं, १ लिटर पेट्रोल प्रयोग गर्दा २५ प्रतिशत कर तिरेका हुन्छौं । विदेशबाट सवारीसाधन आयात गर्दा २ सय प्रतिशत भन्सार कर तिरेका हुन्छौं । विदेशबाट सुन खरिद गर्दा १२ प्रतिशत कर तिरेका हुन्छौं तर हामी उपभोक्ताहरुलाई महसुस नै भएको हुन्न । अप्रत्यक्ष करलाई, मन्द आर्थिक विष, मूल्य वृद्धिको कारक तत्व, जनतामारा वा जनताको ढाड सेक्ने कर प्रणाली पनि भनिन्छ ।

(२) शुल्क, दण्ड–जरिबाना तथा सर्वस्व संकलन :
यसभित्र सेवा शुल्क, दण्ड, जरिबाना, हकवाला नभकाहरुको सम्पत्ति र आन्तरिक दान पर्दछन् ।

(३) बाह्य अनुदान तथा ऋण :
यसभित्र विभिन्न राष्ट्र, संघसंस्था र व्यक्तिहरुबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग, ऋण आदि पर्दछन् ।
यी माथिका आम्दानीका स्रोतहरुमध्ये सबैभन्दा दिगो र फराकिलो दायरा भनेको नै कर हो । कर संकलनका पनि विभिन्न सिद्धान्त र तरिकाहरु छन् । कुन सिद्धान्त वा तरिका बढी उपयुक्त र करदाता मैत्री हुन्छ भन्ने कुरा सरकार सञ्चालक अर्थात् अर्थ मन्त्रायको आर्थिक मामिला विभागको हुन्छ ।

कुन प्रकारको कर प्रणाली राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा इलेक्टेड, सेलेक्टेड, एपोइन्टेड व्यक्तिको हातमा हुन्छ । इलेक्टेड व्यक्ति भन्नाले जनताले प्रत्यक्ष मत जाहेर गरेर चुनिएका व्यक्तिहरु हुन् भने सेलेक्टेड अर्थात् छानिएका व्यक्तिअन्तर्गत लोक सेवा वा अन्य औपचारिक परीक्षाबाट छानिएका व्यक्तिहरु पर्दछन् । अर्का थरी एपोइन्टेड भने टीका लगाएका अर्थात् पार्टीको भागवण्डा, कोटा, समानुपातिक, निजी सचिव, व्यक्तिगत सहयोगी आदि पर्दछन् ।

करका सुन्दर सिद्धान्तहरु पनि छन् । जस्तै– क्षमता, निश्चितता, सुविधा, सरलता, एकरुपता, लचकता, विविधता, प्र्रख्यातता, मितव्ययिता र उत्पादनशीलता आदि ।

करका यी सिद्धान्तहरु नीति निर्माताहरुलाई अनिवार्यरुपमा ज्ञान हुनै पर्छ । तर सबैलाई यी कुराको ज्ञान नहुन पनि सक्छ । अल्पज्ञान भयंकरी भनेजस्तै अहिले नेपालमा कर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह गाउँपालिका परिषद्, नगर परिषद्, प्रदेश संसद् र संघीय संसद्– तल्लो सदन र उपल्लो सदनलाई छ । अधिकार त छ तर ज्ञान छ कि छैन त ? यो नै सबैभन्दा चिन्ताकोे विषय हो । भाडाको दर थाहा नपाएको कन्डक्टरले भाडा उठाउँदा मनपरि तरिकाले भाडा उठाएजस्तै हुन सक्छ ।

तसर्थ तपाईं–हामी सबैले बुझ्नै पर्ने विषय के छ भने, हामीलाई हाम्रो क्षमताअनुसार कर लगाइएको छ कि छैन त ? निश्चितरुपमा तिर्न सक्ने कर हो कि हैन त ? करदातालाई कर तिर्नमा सुविधा र सरलता छ कि छै न त ? धनी र गरिबबीचमा करको दायरा मिलाइएको छ कि छैन त ? समय परिस्थितिअनुसार करमा लचकता अपनाइएको छ कि छैन त ? उदाहरणको लागि कोरोना महामारी, बाढी–पहिरो, आगलागीजस्ता पीडित पक्षलाई करमा सहुलियत गरियो कि गरिएन ? कर भुक्तानी र असुली गर्दा कत्तिको खर्चिलो छ ?

उदाहरणका लागि रु. २ सयको जग्गा कर तिर्न जाँदा यातयात खर्च, आवास खर्च, कर्मचारी खर्च नै रु. १५ सय लाग्छ भने यसरी कर असुली गर्नाको औचित्य छ कि छैन त ? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईं–हामीले तिरेको कर राज्यको उत्पादन र आर्थिक, सामाजिक विकासमा प्रयोग भएको छ कि छैन त ? हामीले तिरेको करले हाम्रो दैनिकी तथा आर्थिक जीवनमा के परिवर्तन आयो त ? हामीले तिरेको करबाट के–कति जनशक्ति परिचालित छन् त ? भनेर सार्वजनिक चासो राख्नै पर्छ र नागरिक खबरदारी गर्नै पर्छ । राज्य पक्षबाट पनि हरेक तहका सरकारहरुले आर्थिक लेखापरीक्षण, आयव्यय विवरण र उपलब्धिहरुको सार्वजनिक गर्नै पर्छ । अन्यथा हाम्रो आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन ।

तसर्थ कर उठाउनुपर्छ तर यसको दायरा जनमैत्री हुनुपर्छ । करको सही सदुपयोग हुनुपर्छ र राज्यसत्ताबाट संकलन गरिएको कर उत्पादनमूलक, स्वरोजगारमूलक र सामाजिक सेवामूलक क्षेत्रमा करदाताहरुले महसुस हुने गरी प्रयोग हुनुपर्दछ । कुनै पनि कर कहर हैन रहरको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक लामिछाने आर्थिक समाज नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)