पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आग्रह

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल उद्योग परिसंघले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग भेट गरी पर्यटन क्षेत्रले कोभिड १९ को कारणबाट व्यहोरिरहेको समस्याका बारेमा छलफल गरेको छ । छलफलमा पर्यटन क्षेत्र धराशयी बन्दै गएकाले यसलाई संकटबाट उठाउनको लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो ।
पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटक गन्तव्यलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र होटललाई गुणस्तर र सेवा सुविधाको आधारमा शुल्क निर्धारण गरी क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर बनाउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो । त्यस्तै उड्डयन क्षेत्र ६ महिनादेखि प्रभावित भएकाले यसमा आबद्ध लगानीकर्ता निराश भइरहेका छन् । रोजगारीको ठूलो हिस्सा ओगटेको उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता र सो क्षेत्रका जायज मागलाई सरकारले अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने माग परिसंघले राखेको छ । उड्डयनमा सरकारले तोकेको यात्रु संख्या र सो यात्रु संख्याको आधारमा तोकिएको भाडादर समय सापेक्ष र व्यवहारिक नभएकाले यसलाई पुनर्विचार गरी पुनः दर निर्धाण गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासँग पनि छलफल गरेको छ । छलफलमा उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारमा सक्रमण भेटिएमा कन्ट्याक ट्रेसिङको आधारमा कर्मचारी तथा कामदारको पीसीआर टेष्ट गराएर बाँकी कर्मचारी तथा कामदारबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा होटललाई आबद्ध गराई उपचार तथा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका सेवा प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको थियो । परिसंघले दिएको सुझावको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत फास्ट ट्रयाकबाट लगानी अवरोध गर्ने कानुन संशोधन गर्नको लागि समिति बन्नु स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै कम्तिमा २ वर्षको लागि त्यस्ता कानुनलाई थाँती राखि वा संशोधन गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा ग्लोवल टेन्डरको न्युनतम सीमा सय करोडबाट बढाएर तीन सय करोड गरिनुपर्ने धारणा परिसंघले राखेको छ । अहिलेको औद्योगिकरण परिस्कृत र विकसीतरूपबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमानै त्यस प्रकारको प्रविधि र जनशक्ति रहेकाले यो व्यवस्था गरिएमा नेपाली पुँजी नेपालमा नै रहने र परिसंघले उठाउँदै आएको मेक इन नेपालको अवधारणाले साकार रुप लिने परिसंघको धारणा रहेको थियो । डा. खतिवडाले परिसंघले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र कतिपय विषय कार्यान्वयनको तहमा समेत छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।