काठमाडौं, (नेस)
लामो समयदेखि अल्झिएर बसेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलाको मानव अधिकारको अभिन्न अंग रहेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा अंगीकार गरी मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू भइसकेको छ ।
ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नियमावलीको आवश्यकता रहने भए तापनि लामो समयसम्म नियमावलीको अभावमा संविधान तथा कानुन प्रदत्त हक र अधिकारको उपयोग गर्नबाट महिलाहरु वञ्चित रहेका थिए ।
यसै सन्दर्भमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली अविलम्ब जारी गर्नका लागि रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ लाई भदौ २९ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया