नगरप्रमुख र अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी

राम धामी, डडेल्धुरा

डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित भीमदत्त राजमार्ग फराकिलो गर्ने विषयमा उत्पन्न विवादका बीच अमरगढी नगरपालिका नगर प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सडक क्षेत्रमा घरजग्गा रहेका स्थानीयले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी थालेका हुन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसला विपरीत सदरमुकाम क्षेत्रमा सडकको टेन्डर खोल्न लगाएको भन्दै अमरगढी नगरपालिका नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायविरुद्ध अदालतको मानहानी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिन थालिएको हो ।

सडक क्षेत्रमा घरजग्गा भएका सदरमुकाम क्षेत्रका बासिन्दाहरुद्वारा गठित सडक मुआब्जा संघर्ष समिति डडेल्धुराले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो विपरीत अमरगढी नगरपालिकाले काम गरिरहेको जिकिर गरी सो कार्यबाट अदालतको मानहानी भएको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले २०६५ सालमा उचित मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्रै डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतको फैसला विपरीत सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीले डडेल्धुरा सदरमुकाम बागबजारदेपख कीर्तिपुरसम्म सडक फराकिलो बनाउन टेन्डर खोलेको भन्दै संघर्ष समितिले यसअघि सो कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । हाल विचाराधीन सो मुद्दाको फैसला भने भएको छैन ।

सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, डोटी र सो कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख सुदर्शन कार्कीविरुद्ध अदालतको फैसला लत्याएको भन्दै मानहानीको मुद्दा दर्ता गरिएको र डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा रहेको भीमदत्त राजमार्ग फराकिलो बनाउन एकपटक रद्द भएको ४४ करोड बजेटको टेन्डर दोस्रोपटक पुनः खोलिएको तर अदालतको फैसलाअनुसार मुआब्जाको व्यवस्था नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सडक क्षेत्रमा रहेका घरजग्गाधनीलाई मुआब्जा दिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराई पाऊँ भनी सडक मुआब्जा संघर्ष समिति डडेल्धुरा सम्बद्ध ४० जनाले मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको र प्रक्रिया अघि बढाइको संघर्ष समितिका संयोजक दुर्लभसिंह झुकालले बताउनुभयो ।

संघर्ष समितिले मुद्दा दर्ताका लागि कानुन व्यवसायीलाई जिम्मा दिइसकेको जनाएको छ । कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दा तयार गरिसकेको तर हाल कोरोना महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतमा भिडभाड गर्न निषेध गरिएकाले केही दिनभित्रै मुद्दा दर्ता हुने बताएका छन् ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने बेलामा नगर प्रमुख ओझा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले सडक फराकिलो बनाउन कुनै विवाद नभएको बताउँदै टेन्डर प्रक्रियामा सघाएकाले मुद्दा दर्ता गर्नुको विकल्प नभएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

भदौ २५ गते अमरगढी नगरपालिकाले सडकको क्षेत्रधिकारभित्रका टहरा हटाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सात दिनको सूचनामा सडक क्षेत्रको क्षेत्र कति हुने उल्लेख गरिएको छैन ।