‘फुटपाथ पसल र ठेला व्यापार’मा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर पुनःआदेश गर्न जिल्ला प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

‘फुटपाथ र ठेलागाडा व्यापार’ वाक्यांश हटाएर पुनः आदेश जारी गर्न महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भदौ २४ गते जारी गरेको आदेशको, सञ्चालन गर्न सकिने क्रियाकलापअन्तर्गत बुँदा १० मा ‘फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार, स्टेशनरी पसलहरु, इलेक्ट्रिक र इलेक्टोनिक्स पसलहरु र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु बिहान ११ बजेसम्म र बेलुकी ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म खोल्न सकिनेछ ।’ भनिएको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पुगेर उपमेयर खड्गी श्रेष्ठले — ‘यस बुँदामा उल्लेख भएका व्यवसायमध्ये ‘फुटपाथ र ठेला व्यापार’ लाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने गरी पुनः आदेश जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । ‘

त्यस क्रममा उहाँले भन्नुभयो – ‘महानगरले बार्षिक नीति र कार्यक्रमबाट नै फुटपाथ पसल हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । अहिलेको आदेश महानगरको यो नीति बिपरीत छ । अर्कोतिर सहरमा संक्रमण फैलिँदो दरमा छ । यसै पनि कन्ट््याक्ट टे«सिङ् जटिल छ । यदि फुटपाथ पसल र ठेला व्यापार खोल्ने हो भने महामारी नियन्त्रणबाहिर जान्छ । यस ठाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अबलम्बन गर्ने कम मात्र सम्भावना हुने, अनुगमन गर्न कठिन हुने र कन्ट्याक ट्रेसिङ जटिल हुने भएकोले आदेश सच्याएर पुनः आदेश जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुँ ।’

ध्यानाकर्षण पत्र बुझिसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भन्नुभयो — ‘यो आदेश सहरी सौन्दर्य र व्यवस्थापनमा प्रतिकुल गराउने उद्देश्यले जारी गरिएको होइन । महामारीका समयमा यस पेशामा बसेर काम गर्ने मानिसहरुलाई परेको समस्या खुकुलो बनाउन खोजिएको हो । अहिले महानगरबाट औपचारिक रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । अब जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा यस सम्बन्धि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।’  त्यस क्रममा महानगरका वडाध्यक्षहरु पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ २४ गते जारी गरेको आदेशमा ‘फुटपाथ पसल र ठेला व्यापार’ खुल्ला गर्ने भनेपछि भित्री वडाहरुले, आफ्नो वडामा यस प्रकारका गतिबिधि सञ्चालन गर्न नदिने सूचना प्रकाशन गरेका छन् । त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमार्फत फुटपाथ र ठेला व्यापार सञ्चालन गर्न नदिने जानकारी दिइरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन पुगेका वडाध्यक्षहरुले, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन एउटै बाटोमा हिँड्नु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।