सेना खटाएर नाकामा कडाई गर्न उपत्यका नगरपालिका फोरमको माग

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

उपत्यकाका दुई महानगरसहित १८ वटा पालिकाहरुको साझा संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यका छिर्ने सबै नाकामा सेना खटाएर प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरेको छ । आज काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको फोरमको बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।

फोरमका उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उपत्यका भित्रको जन–जीवन खुकुलो बनाउँदै नाकामा भने सेना खटाएर भए पनि अत्यन्त कडाई गर्न संघीय सरकार र तीन वटै जिल्ला प्रशासनसँग माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘महामारीको जोखिम घटेर होइन, जीविकोपार्जनका कोणबाट जनजीवन असहज बन्न थालेपछि हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ ‘महर्जनले भन्नुभयो, ‘भदौ २५ गतेदेखि नगरपालिका र वडाबाट सञ्चालन हुने सेवालाई नियमित गर्ने र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्दै लैजाने निर्णय भएको छ ।’

फोरमका अध्यक्ष समेत रहनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य कोरोना संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमै रहेका कारण उपाध्यक्ष महर्जनको अध्यक्षतामा आजको बैठक बसेको हो । ‘काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण मृत्यु दर तीव्र रुपमा बढेको छ । काठमाडौँ उपत्यका मुलुककको राजधानी र घना वस्तीसमेत रहेको स्थान हो । यी तथ्यलाई ध्यानमा राखी उपत्यका प्रवेश नाकामा कडाई गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने व्यवस्थाका लागि सम्वन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’

बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘भदौ ३ गतेबाट जारी निषेधाज्ञा भदौ २४ गते सकिदैछ । भदौ २५ गतेबाट उपत्यका प्रवेशका सबै नाका र प्रस्थान विन्दुमा अत्यन्त कडाई गर्नुपर्छ । जोखिम न्युनीकरणलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा सतर्कता अपनाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रुपमा गर्ने–गराउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै जाने निर्णय गरेका छौँ ।’

श्रेष्ठले नेपाल प्रहरी र शसस्त्रले अन्य सुरक्षाका लागि पनि तैनाथ हुनुपर्ने भएकाले उपत्यका प्रवेश नाकामा सेना खटाएर अहिले भन्दा पनि कडाई गर्ने हो भने उपत्यका भित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र जनजीवन पनि सहज हुने बताउनुभयो ।

‘कोभिड संक्रमणको दर घटेको छैन । तर, महामारीको डरले गरिने बन्दाबन्दीले दैनिक श्रम गरेर खाने मध्यम र निम्न बर्गका परिवारमाथि समस्या थपिँदै गएको अवस्थामा हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उपत्यका भित्र देखिएका संक्रमितलाई संक्रमण चक्रबाट छ्ट्याएर भित्रको समस्या समाधान गर्दै जाने र बाहिरबाट थपिने समस्या रोक्न सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्छ भनेका हौँ ।’

नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले पनि पटक–पटक उपत्यका प्रवेश नाकामा कडाई गर्न र उपत्यका भित्रको जनजीवन भने सहज बनाउन माग गर्दै आउनु भएको थियो ।

आजको बैठकले उपत्यकाको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अझै केही समय सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालनमा रोक लगाई अन्य सवारीमा भने जोर–विजोर प्रणाली लागु गर्न आग्रह गरेको छ । बैठकले नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका बिषयमा सचेत र जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने–गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाले उपत्यकाका पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधिमा करीब ३८ हजारको कन्ट््याक्ट ट्रेसिङ गरेको जानकारी दिइएको थियो । यस अघि बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले उपत्यकाका सबै पालिकामा कन्ट््याक्ट ट्रेसिङ् र टेस्टिङको दायरा फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले उपत्यकामा समुदायस्तरमै कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा करीब २८ हजार पाँच सयको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा फोरमका सचिव श्रेष्ठले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा आइसोलेसनका लागि १६ सय र क्वारेन्टिनका लागि १५ सय बेट निर्माण भैसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘पाँच हजार बेडका क्वारेन्टिन र ६ हजार बेडको आइसोलेसन बेड बनाउने ठाउँ पहिचान भएको उहाँको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै निषेधाज्ञाको अवधिमा ७ हजार पाँच सय बढीको कन्ट्याक ट्रेसिङ् गरेको उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ७ हजार बढीको कन्ट््याक्ट ट्रेसिङ गर्दा ३ सय ४० लाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा धारणा निर्माण गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । बैठकको सदस्यमा गोदावरी नगरका मेयर गजेन्द्र महर्जन, चन्द्रागिरी नगरका मेयर घनश्याम गिरी, नागार्जुन नगरकी उपमेयर शुशिला अधिकारी र तारकेश्वर नगरकी उपमेयर भवानी डोटेल धिताल हुनुहुन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसभित्रका व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गर्न, आफ्ना चासो र सरोकारका बिषय समेट्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

२०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन र यसअन्तर्गत निर्माण भएका प्रबन्धका आधारमा अहिले शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थालेको प्रक्रिया रोक्न लेखी पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । शिक्षक बिद्यार्थीको अनुपातमा तय गरिने दरबन्दी बैज्ञानिक नभएको उल्लेख गर्दै बैठकले बिषयगत आधारमा दरबन्दी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।