न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आइसीएस)को आइतबार बसेको बैठकले चारवटा निर्णय गरेकोमा पहिलो निर्णय नेपालको सबैभन्दा पुरानो र सरकारी रिफरल वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने रहेको छ ।
यो निर्णयसँगै कमाण्डले वीर अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट उपलव्ध गराउने टुंगोमा पुगेको स्वास्थ्य तथा नजसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले बताउँनुभयो ।
कमाण्डले गरेका निर्णयहरु
ऐतिहासिक जनताको पहुँच रहेको सर्वसुलभ वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइतबार बसेको मन्त्रालयको इन्सिडेन्ड कमाण्ड सिस्टमको बैठकले वीरलाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता गौतमले बताउँनुभयो । वीर अस्पतालबाट दिँदै आएका नियमित सेवालाई ट्रमा सेन्टरबाट प्रदान गरिने पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
देशका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुमा स्वास्थ्य र यससँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई आवश्यकता अनुसार कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खटाउन सक्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । त्यसका लागि निश्चित सम्झौता गरेर खटाउन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कतिपय मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई स्वयं सेवकका रुपमा खटाउने समेत निर्णय गरेका प्रवक्ता गौतमले जानकारी गराउनुभयो ।
कोभिडको राष्ट्रिय मार्गचित्र निर्धारण गर्नका लागि एक समिति गठन गरिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एचटीएसी एक जना विज्ञसहित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट डा. प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्य विपद् आपतकालील व्यवस्थापन इकाईबाट एकजना सदस्य सचिव रहने गरी समित गठन गरिएको प्रवक्ता गौतमले स्वास्थय मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा आइतबार जानकारी गराउनुभयो ।
सबै सरकारी प्रयोगशालाले परीक्षण गर्ने नमूना संख्याको ५० प्रतिशत नमुना परीक्षण दायरामा नपरेकाहरुको आफ्नै खर्चमा सशुल्क परीक्षण गर्न चाहेमा अनुमति दिने पनि उहाँले बताउँनुभयो । परीक्षणमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण रिएजेन्ट, टीभिएम अस्पताल वा प्रयोगशाला आफैंले खरिद गरि सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रवक्ता गौतमले जानकारी गराउँदै अब सरकारी प्रयोगशालामा पनि ५० प्रतिशतले मात्र पिसिआर निःशुल्क परिक्षण गराउन पाउने बताउनुभयो ।
यता बीमा समितिले पैसा तिरेर सरकारले स्वीकृति दिएका नीजि अस्पतालको प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने र बिमा बापतको शुल्क नदिने निर्णयका बिषयमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन देखियो । यी अवस्थाले सरकारकै मिलेमतोमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीले सर्वसाधारण व्यक्तिलाई दिन दवाडै ठगी गरेको स्पष्ट देखिन्छ । पछिल्लो समय निःशुल्क पिसिआर परिक्षणको दायरामा पर्ने सर्वसाधारण न्यून संख्यामा छन् भने भीआईपी र स्वास्थ्यकर्मी नै बढी रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया