अर्ब माथिको ठेक्कामा अनियमितता, विवाद अख्तियारमा

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का एक कम्पनीलाई बिना प्रतिष्पर्धा दिइएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहेका १० वटा आवेदकहरुलाई प्रतिष्पर्धा नगराई ठेक्का लगाइएको हो ।

अदालतको नयाँ भवन बनाउका लागि भन्दै गोरखा पत्रमा प्रकाशित सूचना पछि जीआईटीसी–सप्तकोशी जेभी, कुमार श्रेष्ठ–बन्धन भागवती–जीजीपीडी जेभी, सिम्प्लेक्स–रविना जेभी, केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीसहित १० वटाले बोलकवोलमा सहभागीताका लागि आवेदन दिएका दिए ।

आवेदन दिएकाहरु मध्ये केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले ठेक्का हात पारेको छ । भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख ६२ हजार ५ सय (भ्याटसहित) मूल्यांकन गरिएको थियो । तर उक्त कम्पनीले जम्मा ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँकममा मात्रै ठेक्का पाएको छ ।

आवेदन दिनेहरु मध्ये केहिले २५ प्रतिशत कममा सम्म भवन बनाउने कवुल गरेका थिए । तर ज्वाइन्ट भेन्चरमारहेका कम्पनीहरुको राजदुतावासबाट चिठी नआएको भन्दै कसैलाई प्रतिष्पर्धा नगराई केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिइएको पाइएको हो ।

२५ प्रतिशत कममा ठेक्का लाग्दा राज्यलाई करोडौ फाइदा हुने थियो । तर अन्य कम कवुल गर्ने कम्पनीहरु हुँदा हुँदै पनि सेटिङ मिलाए ०.५ प्रतिशतमात्रे घटाएर ठेक्का लागे पछि यहाँ भएको अनियमितता बाहिर आएको हो ।

ठेक्कामा सेट्रि भए पछि यो विवाद अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । यो प्रकरणमा अदालतकै कर्मचारीहरु संलग्न रहेको दावी गर्दै दोषिमाथि कारबाही गर्न भनिएको अख्तियार श्रोतले बताएको छ । भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख ६२ हजार ५ सय (भ्याटसहित) मूल्यांकन गरिएको थियो । तर उक्त कम्पनीले ०.५ प्रतिशत कममा मात्रै ठेक्का पाएको छ ।

आवेदन दिनेहरु मध्ये केहीले २५ प्रतिशतसम्म कममा भवन बनाउने कवुल गरेका थिए । तर, ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेका कम्पनीहरुको राजदूतावासबाट चिठ्ठी नआएको भन्दै कसैलाई प्रतिष्पर्धा नगराई केसी(शर्मा)–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ । समानान्तर जेभीका सञ्चालक अच्युत प्रसाद खरेल हुन् । उनी सेटिङ मिलाएर ठेक्का लिन माहिर व्यक्ति हुन् । तर, अन्य कम कवुल गर्ने कम्पनीहरु हुँदाहुँदै पनि सेटिङ मिलाएर थोरै प्रतिशतमात्रै घटाउनेलाई ठेक्का दिएपछि राज्यलाई ४० करोड रकम नोक्सानी भएको बताइएको छ ।