कोभिड-१९ को सम्बन्धमा ऐतिहासिक फैसला, एकीकृत कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

कोरोना भाइरसको महामारीलाई रोकथाम, सम्बोधन तथा पुनर्लाभको लागि सम्बन्धित निकायले आबश्यक दृष्टिकोण र कार्यक्रमको परिकल्पना गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि एकीकृत कानून बनाउन संघीय सरकार तथा संसदसमेतलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले हालसम्म भएका कानून तथा निर्देशिकाले कोरोना भाइरस महामारीको ब्यवस्थापन गर्न नसकेकाले त्यसका लागि एकीकृत बृहत कानून आवश्यक पर्ने स्पष्ट गरेको छ । इजलासले पुराना कानूनहरुको समीक्षा गर्न समिति गठन गरी सो समितिले दिएको सुझाव बमोजिम कानून निर्माण गर्न आदेश दिइएको हो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि विशेष गरी महिला वर्गलाई अत्यधिक अप्ठेरो परिस्थिति .सृजना भएको र त्यसका लागि उपयुक्त तवरबाट संवोधन गरी ब्यवस्थापन गर्न आदेशको माग गरी अधिवक्ताद्धय रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेले रिट निवेदन दायर गर्नुभको थियो ।

इजलासले गत साउनको २१ गते रिट जारी गरेको भएपनि त्यसको पूर्ण पाठ शुक्रबार मात्र आएको छ । ४६ पृष्ठको सो आदेश कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा ऐतिहासिक भएको सम्बद्ध कानूनविद्हरुले बताएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘कोरोना भाइरस जस्तो महामारीको रोकथाम, यसका असर/प्रभावलाई यथोचित सम्बोधन गर्नको लागि तथा नोक्सानीहरुलाई पूर्ति गर्न र समाजमा घृणा–द्धेश हटाई सद्भावपूर्ण वातावरण सहित प्रभावितलाई पुनर्लाभमा लैजान एकीकृत कानून बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।’

आदेशमा लैङ्गिक मैत्रीय र कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी कानून निर्माण गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरिएको छ । रिट निवेदक घिमिरेले भन्नुभयो–आदेश ऐतिहासिक रुपमा आएको छ । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र ब्यवस्थापन गर्नको लागि यो आदेश कोशे ढुंगा सावित हुने मैले देखेको छु । सरकारले यसलाई तुरुन्त पालना गरेमा राष्ट्र तथा जनतालाई फाइदा पुग्ने थियो ।’