कारागारमा कोरोना आतंक : कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आनाकानी

विकास भट्टराई, काठमाडौं

सर्वोच्चले भएको कानुन कार्यान्वयन नभएमा कारागारभित्र कोरोना भाइरस संक्रमण हुन सक्ने पहिले नै संकेत गरेको थियो । त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारले भएका कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश पनि दिएको हो । तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा हाल कारागारभित्र संक्रमण हुने क्रम बढ्दो भएको कानुनविद्हरुको धारणा छ ।

सर्वोच्च अदालतले कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम कैदीबन्दीलाई बाहिर राख्ने व्यवस्था एक साताभित्र कार्यान्वयन गर्न गत
वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश दियो । यस्तो आदेश कारागारभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने आंशका गरी आएको थियो । तर, सरकारले सो आदेशलाई वास्ता गरेन । झन्डै ४ महिनाअघि गरिएको आशंका हाल आएर पुष्टि भएको छ । केन्द्रीय कारागारलगायतका कैदी बन्दी तथा प्रहरीलाई समेत उल्लेख्य संख्यामा कोभिड–१९ को संक्रमण भएपछि भयावहको स्थिति आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । केही कैदी बन्दीको मृत्युसमेत भएको छ ।

सर्वोच्चले पहिले नै आकलन गरेको यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कैदी बन्दीको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी बनाइएको कानुन लागू गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२ मा कैदीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन सक्ने गरी ब्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी दफा २४ मा सजाय निलम्बन गर्न सक्ने, दफा २५ मा कैदीलाई सुधार गृहमा पठाउन सकिने, दफा २६ मा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, दफा २७ मा सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै संहिताको दफा २८ मा खुला कारागारमा राख्न सकिने, दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने, दफा २९ मा कैदीलाई सामाजीकरण गराउनुपर्ने र दफा ३१ मा कैदवापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने प्रावधान छ । यस्ता व्यवस्था कैदी बन्दीका लागि गरिएको भए पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न खासै चासो गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले यस्ता व्यवस्था एक साताभित्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । संहिताको दफा १ को उपदफा (२) मा ती व्यवस्थाहरु नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । संहिता लागू भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि यस्ता व्यवस्था लागू नभएको उल्लेख गर्दै थुनुवाको तथा कैदीका रुपमा रहेका गोपाल शिवाकोटी चिन्तनलगायत १२ जनाले ती प्रावधानहरु कर्यान्वयनमा ल्याउन आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘वर्तमान कोभिड–१९ को माहामारीको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा, रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानुन व्यवसायीहरु र नेपाल सरकारका नायव महान्यायाधिवक्तासमेतले बहसको क्रममा उठाएको विषय समेतलाई हेर्दा कारागारभित्रको व्यवस्थित सुधारका लागि कानुनी आधारहरु तयार भएको तर तिनीहरुको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको यस्तो परिस्थितिमा जति कैदी बन्दीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने हो सो गर्न नसकेको देखियो ।’

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ सर्वोच्चको आदेश हेर्दा कारागारभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने आकलन गरेको उल्लेख गर्दै न्यायालयले यस्तो संकेत दिँदा पनि सरकारले कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम कानुन कार्यान्वयनमा आएको भए हाल उल्लेख्य संख्यामा कैदीहरु कि त राज्यको लागि श्रम गरेका हुने थिए भने कि त अन्य तवरले राज्यलाई लाभ हुने किसिमले कार्य गरिरहेका हुने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । कारागारभित्र क्षमताभन्दा अत्यधिक धेरै संख्यामा कैदी बन्दी रहेका बताइएको छ । कैदीहरुले सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको बताइएको छ ।