‘मानव बेचविखन तथा यौन शोषणबाट प्रभावित बालबालिकाको न्यायमा पहुँच पुग्न सकेन’

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौ । 

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध चौधौं राष्ट्रिय दिवस २०७७ को सन्दर्भमा बुधवार आयोजित भर्चुअल भेलामा सार्वजनिक गरिएको ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध प्रभावितहरुको न्यायमा पहुँच विषयक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदन रिपोर्टमा प्रभावितहरुले न्यायमा पहुँचको कमिले प्रभावित भएको अवस्थामा पनि उजुरी नै नदिई बस्ने गरेको खुलाइएको छ ।

मानव बेचविखन विरुद्ध काम गर्दै आएको एट्विन र सिविसद्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता पिङ्कीसिंह राणाले मानव बेचविखन तथा यौन शोषणबाट प्रभावित २४ जना बालिकामाथि गर्नुभएको अनुसन्धानमा १३ जनाले मात्र उजुरी दिइएको पाइएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएकोछ ।

प्रभावितमध्ये आधा सङ्ख्याले उजुरी नदिनुको कारण सोध्दा उनीहरुको पक्षमा न्याय पाउने सम्भावना कम देख्नु, पीडक पक्षले घटनालाई दबाउन दबाब दिनु, अदालतले निर्णय गर्न दशौबर्ष लगाउनु र सुरक्षाको प्रत्याभूत नहुने डरले चुपचाप सहेर बस्नुपरेको कारण बताएको अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख गरिएकोछ ।

एकसय जनाको सहभागीता रहेको जुम भर्चुअलमा पिडित उर्मिला श्रेष्ठले पिडितलाई निवेदन दर्ता देखि हरेक क्षेत्रमा बारम्बार एउटै प्रश्न सोधि थप पिडा दिन्छन् । सुरक्षा पाइन्न, एउटा मुद्धा किनारा लाग्न १० बर्ष पर्खनुपर्छ । यतिञ्जेल पिडितको उमेर पुगी घरबार समेत भैसकेको हुन्छ र पुनरावेदन जान अर्थात् आफ्नो विगत बताउन समेत नसक्ने अवस्था हुन्छ । नेपालको कानून अनुसार प्रभावितले न्याय पाउन अत्यन्तै कठीनाई छ । मानव बेचविखन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबीका कारण हुन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ । तर पिडितलाई न्याय दिने पक्षमा सरकारले कागजमा कानून बनाएर मात्र हुन्न कार्यान्वयन खोई भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

सोही अवसरमा नेपालमा बाल यौन शोषण व्याप्त भएको अनुसन्धानकर्ता राणाले बताउँनुभयो । उहाँले पहिलाको दाँजोमा केही परिवर्तन आएको छ तर हुनुपर्नेजति भएको छैन भन्नुभयो ।

सोही अवसरमा नेपाल प्रहरीका मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत एसएसपी डा.देव बहादुर बोहराले समय परिवर्तनसँगै अपराधिपनि एककदम अघि हुँदो रहेछ । म अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी भएकाले पिडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमै हुन्छु । यसका लागि सबै क्षेत्रबाट हातेमालो गरौं भन्नुभयो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तुम्बाहाम्फेले मानव बेचविखन तथा ओसार पसार न्यूनीकरणका लागि यस विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने काम अन्तिम चरण पुगीसकेको बताउनुभयो । साथै न्यायमा सबैको पहुँच पु¥याउन व्यक्ति, परिवार, संस्था लगायतले त्यस घटना विरुद्धमा कानुन छ, पीडित भएर नबस्न समाजमा सन्देश फैलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका यशोदा बन्जाडेले यहि भदौ २० गते मानव बेचविखन विरुद्धको १४ धौ राष्ट्रिय दिवसलाई लक्षित गरि आयोजना गरिएको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मानव बेचविखन सम्बन्धि बिषय मानव अधिकार विरुद्ध हुने गतिविधि हो भन्नुभयो । उहाँले न्यायका लागि जाने भनेको नजिकैको प्रहरी चौकी हो त्यहाँ पुग्दा सम्म विभिन्न पक्षको धाक, धम्कीले गर्दा पिडित पक्ष अदालत सम्म पुग्ने अवस्था अझै सृजना भएको छैन र न्यायमा सर्वसाधारणको पँहुच र सुरक्षा छैन । सरकार बालबालिका माथि हुने अन्यायका बिरुद्धमा गम्भिर देखिँदैन भन्नुभयो । कानूनी रुपमा पिडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिने दायित्व सरकारको हो भन्ने कुरा नेपाल सन्धीमै उल्लेख गरिएको छ । सन्धीमा पिडकको पहिचान होस या नहोस पिडितलाई राज्यले क्षति व्यहोर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ ।

एटविनका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले नेपालमा मानव बेचविखन तथा यौन शोषण गर्ने विरुद्ध कानुन छ, हालै यस विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय कानुन पनि अनुमोदन भएको अवस्थामा त्यस्ता घटनाबाट प्रभावितले न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न, समाज, घरपरिवार सङ्घ संस्थाले सम्भावित धम्की, डर, लोभलगायतको पर्वाह नगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी एटविनका अध्यक्ष नातिसरा राईले पीडितसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा आधारित प्रतिवेदनले प्रभावितले न्याय माग्नै डराउने अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।

सिविसका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावितले सहज रुपमा न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न सबै ऐक्यवद्ध भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

समाजकल्याण परिषदका सदस्य नानीमैया थापाले परिषदमा १ सयवटा परियोजना स्वीकृत हुँदा महिला र बालबालिकाका बिषयमा एउटा मात्र छ यो अपर्याप्त हो भन्नुभयो ।

नेपालले सन् २०२० को मार्चमा अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि २००० को पूरकको रूपमा रहेको पालेर्मो प्रोटोकलको रूपमा पनि चिनिने मानव बेचबिखनको रोकथाम, अन्त्य तथा दण्डित गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकललाई अनुमोदन गरेको छ ।
यसबाट मानव बेचबिखनविरुद्ध भएको विद्यमान घरेलु कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको मापदण्ड अनुरूप परिमार्जन गर्न बाटो खुलेको छ । जसले बालबालिकालाई सबै प्रकारका शोषणबाट संरक्षण गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार शोषणभित्र बल प्रयोग, जबरजस्ती करणी, धम्की, धोका, शक्तिको दुरुपयोग अथवा जोखिमताको अवस्था समावेश हुन्छ भने यसले मानव बेचबिखन जनाउँछ भनिएको छ ।

अमेरिकाको ट्राफिकिङ इन पर्सन प्रतिवेदन २०१९ ले सरकारी वकिलहरूलाई पीडित केन्द्रित अनुसन्धान र अभियोजनहरू तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई मानव बेचबिखनको प्रवृत्ति र आपतकालीन पीडित संरक्षणसम्बन्धी तालिम दिनका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूमाथि प्रकाश पारेको अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख छ ।