निजी ऊर्जा उद्यमीको १० खर्ब लगानी जोखिममा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

निजी ऊर्जा उत्पादकको करिब १० खर्ब रुपियाँ लगानी जोखिममा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गको दाबी छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा बिजुली बेच्न नसके आफूहरूको लगानी जोखिम रहेको दाबी गर्नुभएको हो ।

विद्युत् खपत नबढ्दा निजी ऊर्जा उद्यमीहरूको लगानी जोखिम रहेको गर्गको भनाइ छ । तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने तर खपत नबढ्दा बिजुली खेर अवस्था आउँदा लगानी जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।

गत चैतमा रातिको समयमा दुई सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको बताउँदै आगामी दिनमा खेर जाने बिजुलीको परिणाम बढ्दै गई तीन वर्षमा चार हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जानसक्ने उपाध्यक्ष गर्गको दाबी छ । ‘विद्युत् खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैंक, स्वपँुजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र शेयर लगानी गर्ने शेयरधनीसमेत डुब्ने खतरा छ । सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

विद्युत् खपत बढाउनका लागि निःशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा अहिले दुवैमा सरकारले कर बढाएको हुँदा खपत बढ्ने अवस्था कम रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगधन्दालाई सस्तो बिजुली दिएमा यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा आकर्षणका साथै विद्युत् खपत पनि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा अहिले पनि ७० प्रतिशत जनाताले दाउरा र धेरैले खाना पकाउनका लागि ग्यास प्रयोग गरिरहेकाले आगामी वर्षमा यसलाई विस्थापन गर्न सके एक हजार मेगावाट बिजुली थप खपत तथा १० लाख गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न सके अर्को दुई हजार मेगावाट थप खपत हुन भन्दै सरकारको नीति प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले जीटुजी प्रक्रियाबाट भारतलाई बिजुली बिक्री गर्नसक्छ, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा बेच्न समस्या छैन, कन्डक्ट अफ विसनेज रुल (सीबीआर) त १० प्रतिशत भारतीय बिजुलीको खुल्ला बजारका लागि मात्र हो, त्यो पनि नेपाल लगायतका १२ देशका लागि भारतले बनाइरहेकाले एक दिन आउँछ ।

बंगलादेश, म्यानमार जस्ता देशमा बिजुली बेच्न पनि भारतको स्वीकृत चाहिन्छ ।’ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विवाद रहेकाले बुटबल–गोरखपुर समयमै बन्ने कुरामा समस्या देखिएको भन्दै उहाँदले यसलाई राजनीतिको रुपमा लिनुभन्दा समयमै निर्माण गरेर विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।