नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालन तथा त्यसअन्तर्गत होम डेलिभरीको व्यवस्थामा रोक लगाएको प्रति नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बन्दाबन्दी तथा हालको निषेधाज्ञामा समेत यस्ता व्यवसायले आममानिसको दैनिक आवश्यकताका सामानलगायत खाद्यान्न सामग्री घर–घरमा पु¥याई उपभोक्तालाई घरमै बस्न हौसला दिइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता व्यवसायले स्थानीय बजारमा उपभोक्ताको आवागमन न्यून गरिरहेको सरकारले ध्यान नदिएको मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोभिड–१९ को चुनौतीसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको यस्तो परिस्थितिमा बजारको वितरण प्रणालीलाई केही भए पनि निरन्तरता दिइरहेका यस्ता व्यवसायलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अवलम्बन गरी तत्काल सञ्चालन गर्न दिइनुपर्ने मञ्चको माग छ।
‘अनलाइन प्रविधिमार्फत काम गरी घरमा नै सामान पु¥याउने यस्ता व्यवसायले आफ्नो वितरण प्रणालीलाई अत्यन्त सुरक्षित राखेका छन्। वितरण गर्ने क्रममा समेत सबै सावधानी अपनाइएका छन्, कर्मचारीलाई पीपीई सुटको व्यवस्था गरिएको छ, डेलिभरी गर्ने भ्यानलाई समेत प्रत्येकपटक स्यानिटाइज गरिन्छ। कारोबार सकेसम्म नगदरहित नै गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ ई–कमर्स कम्पनी सस्तो डिलका संस्थापक अमुन थापाले भने– ‘हामीले हाल वितरण गरिरहेको करिब ५० प्रतिशत सामान सरकारी सहुलियतको हो।’
‘त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष च्याङ अग्रवालले यो कठिन समयमा सरकार तथा निजी क्षेत्रले सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। महामारीको समयमा सरकारको प्राथमिकता निःसन्देह नागरिकको स्वास्थ्यमा रहन्छ। त्यसैले, नागरिकलाई सुरक्षित राख्न ई–कमर्स कम्पनीले खेल्न सक्ने भूमिकालाई सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक छ। विश्वव्यापी रूपमै यस्ता ई–कमर्स कम्पनीले कोभिड–१९ ले सिर्जित कठिन समयमा समेत ग्राहकलाई ढोकामै आवश्यक सामान उपलब्ध गराई सकारात्मक प्रभाव पारेका उदाहरण छन्। यसले गर्दा ग्राहक घरमै सुरक्षित हुन्छन्’ –उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया