१४ दिनपछिको शोधभर्ना सरकारले नबेहोर्ने

भगवती तिमल्सिना, काठमाडाैं ।

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले अतालिएर गरेका कतिपय निर्णयहरुले आम नागरिकलाई भ्रम पार्ने खालको देखिएको छ । आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई विना समन्वय रिफर गर्दा रिफर गरिएको बिरामीको मृत्यु भएमा रिफर गर्ने अस्पतालले नै जिम्मा लिनुपर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा पछिल्लो समय केही अस्पतालहरुले बिरामी रिफर गर्दा अर्को अस्पतालसँग समन्वय गर्नुका साथै बिरामीका साथ स्वास्थ्यकर्मी साथमा नगएको अवस्थामा बिरामीको मृत्यु भएमा रिफर गर्ने अस्पताल नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
डा. गौतमले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई रिफर गर्दा कोभिडका लागि तोकिएको अस्पतालमा बेड खाली भए, नभएको प्रस्ट हुन सबै अस्पताललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

पाँच दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले मिडिया ब्रिफिङमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भई कोभिड–१९ का लागि तोकिएका अस्पतालमा आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई १० दिनमा दोस्रो परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा घर पठाउने र पोजेटिभ आएमा १४ दिनका दिन परीक्षण नै नगरी घर पठाउने निर्देशन दिनुभएको थियो र आइतबार पनि उक्त कुरा दोहो¥याउनुभएको छ । यो विषयमा विज्ञहरुले कडा आलोचना गरिरहेका छन् । पोजेटिभ आएको व्यक्तिलाई घर पठाउँदा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भयो र तलमाथि भयो भने राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने?

साथै संक्रमित व्यक्तिलाई घर पठाउँदा परिवारका अन्य सदस्यका साथै समुदायमा संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले सरकारले यस्तो गैरजिम्मेवार भएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बुधबार मिडिया ब्रिफिङमा उक्त निर्देशनसहितको सूचना पढ्दै १४ दिनसम्म मात्र अस्पतालले सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई राखेबापत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपचार खर्चबापत तोकिएको रकम शोधभर्ना गर्ने र थप दिनको नगर्नेसमेत बताउनुभएको कुरा आइतबार पनि दोहो¥याउनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड–१९ इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आईसीएम)ले यस्तो निर्देशन दिएको उहाँले जनाउनुभएको थियो ।

एक साताअघि बसेको आईसीएसको बैठकको निर्णयानुसार कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार सबै अस्पतालहरुलाई दिइएको उक्त निर्देशनमा यदि लक्षण नभएका र सामान्य अवस्थाका बिरामीको भर्ना गरिएको छ भने उनीहरुलाई १० दिनभित्र पीसीआर गरी डिस्चार्ज गर्ने, यदि १० दिनपछि पोजेटिभ आयो भने १४ दिन राखेर पीसीआर नगरी डिस्चार्ज गर्ने, यदि १४ दिनभन्दा बढी राखियो भने त्यसपछिको शोधभर्ना सरकारले नबेहोर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले जानकारी गराउनुभएको हो ।
आईसीएसले केही दिनअघि मात्रै लक्षण नभएका संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उनीहरुलाई होम आइसोलेसन वा अन्य आइसोलेसनमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लो २४ घण्टाको रिपोर्टअनुसार १२ हजार ७ सय १२ परीक्षणमा १ हजार २ सय २१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १४ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । हालसम्म २ सय २१ जनाको कोरोना संक्रमण मृत्युुअघि र पछि गरी पुष्टि भएको छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भई उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या न्यून छ । अघिकांश मृत्युपछि गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरु बढी मात्रामा कोरोना संक्रमित हुनुमा भीआईपीहरुलाई घरघरमा नमुना संकलन गर्न जानुपर्ने र प्रत्येक हप्ता भीआईपीहरुकोमा जाँदा वातावरणदेखि विभिन्न कुरामा फरक पर्नुका साथै संकलित नमुना आफैले बोकेर आउनुपर्ने जस्ता बाध्यात्मक कारणहरु पनि केही हदसम्म बाधक भएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल सरकारले निःशुल्क परीक्षणका लागि तोकिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा जम्मा प्रतिदिन तीन सय जनाको परीक्षण गरिन्छ त्यसमा पनि सय जना भीआईपीको कोटा छुट्याइएको प्रयोगशाला स्रोतले जनाएको छ । साथै अस्पतालको ड्युटीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई एकसाता काम गरेपछि अर्को साता बिदा दिने र पुन ः काममा आउनुअघि अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने स्वास्थ्य निर्देशनअनुसार टेकुमा सर्वसाधारणको परीक्षण अत्यन्तै न्यून संख्यामा हुने गरेको पनि स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणका लागि सरकारी मान्छे, स्वास्थ्यकर्मी, भीआईपी र फाटफुट सर्वसाधारणको निःशुल्क गरेको र बाँकी सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सर्वसाधारण बाध्य भएको पनि स्वास्थ्य विज्ञहरुको ठम्याइ छ । सरकारले ५ हजार ५ सय तोकेको भए पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा ७ हजारसम्म असुल्ने गरेका छन् ।