बोर्डिङका शिक्षकको हात अब रित्तो

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा

हेटौंडा–१० मा रहेको सोलिड्यारिटी इन्टरनेसल एकेडेमीमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएकी माया छत्कुलीले लकडाउन शुरु भएदेखि विद्यालयबाट आफूले लिने गरेको तलब पूरा नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
चैतसम्मको तलब लिए पनि वैशाखदेखि आधा तलबमात्र बुझ्नुपरेको बाध्यता उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

लकडाउनका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नखुलेका कारण विद्यालयको आम्दानी ठप्प रहेका कारण विद्यालयले शिक्षकलाई तलब दिन नसकेको कुरा आफूहरूले पनि बुझको उहाँको भनाइ छ ।

तलब थोरै पाए पनि मन बुझाएर पठनपाठन काम रोक्न नसकेका शिक्षकलाई भदौदेखि तलब दिन नसक्ने भन्ने प्याब्सनको निर्णय शिक्षकको हितविपरीत भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘अहिलेको अवस्थामा थोरैमात्र तलब दिइए पनि सहज अवस्था भएपछि दिँदा पनि त हामीले मन बुझाउँथ्यौं । तर, दिनै नसक्ने कुराले हाम्रो हितविपरीत निर्णय भएकोमा चिन्ता लागेको छ । विद्यालयलाई अलि अप्ठेरो परेर शिक्षकलाई बेतलबी बिदा दिँदा सहज अवस्था आउँदा कसरी विद्यालय फर्केलान् भनेर विद्यालय प्रशासनले सोच्नुपर्छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

निजी विद्यालयका शिक्षकले अब तलब नपाउने निर्णय गरिएको छ । हालसम्म जेनतेन गरेर पनि तलब खुवाइरहेको अवस्थामा भदौदेखि तलब खुवाउनै नसक्ने भएको निजी विद्यालयले जनाएका छन् । शनिबार प्याब्सन मकवानपुर र हेटौंडा नगर समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता दिन नसक्ने बताएको हो ।

मकवानपुरका निजी विद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने उद्घोष गरेका छन् । कोरोनाका कारण विद्यालय वैशाखबाट बन्द रहेकाले भदौदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता दिन नसक्ने उद्घोष गरिएको हो ।

प्याब्सन मकवानपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद सुवेदी र प्याब्सन नगर कार्यसमिति हेटौंडा अध्यक्ष राजकुमार नहर्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका माध्यमद्वारा विद्यार्थीको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिइए पनि मासिक शुल्क नउठ्दा शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन सक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ ।

लकडाउनको अवस्थामा पनि प्रविधिका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पठनपाठन नरोकेका निजी विद्यालयका शिक्षकले भदौदेखि तलबभत्ता नपाउने भएका छन्् । वैकल्पिक सिकाइमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालयका शिक्षक उत्तिकै लागिपरेर विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई भने सरकारले नियमितरूपमा तलब खुवाउँदै आएको छ ।

कोरोनाका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुबाट विद्यालय बन्द रहे पनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमार्फत निजी विद्यालयले पठनपाठन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा चैतसम्म सबै निजी विद्यालयले सबै शिक्षक र कर्मचारीको आर्थिक दायित्व चुक्ता गरिसकेको उल्लेख छ । वैशाखदेखि साउन महिनासम्म विद्यालयले व्यवहारिकरूपमा केही रकम शिक्षक र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएकोमा भदौदेखि दिन सक्ने अवस्था नरहेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

सरकारी निकायबाट हालको जटिल परिस्थितिमा पनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेका निजी विद्यालयलले शुल्क लिने ठोस अवधारणा नआउँदा आर्थिक भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चाँडोभन्दा चाँडो विद्यालयमा शुल्क तिर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

प्याब्सन मकवानपुरले अभिभावकबाट मासिक शुल्क नउठेकाले भदौबाट शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भनेकै दिन निजी विद्यालयका शिक्षकले ‘तलब नदिए पढाउन नसक्ने’ बताएका छन् । निजी विद्यालयहरूको संस्था इस्टु मकवानपुरको समस्या समाधान तथा संवाद समितिका एसके निधनले विज्ञप्तिमाथि आपत्ति जनाउँदै भदौउप्रान्त तलब शून्य रहने गरी सेवाभावले पठनपाठनमा निरन्तरता दिन शिक्षक तयार नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले प्याब्सनको विज्ञप्तिमाथि असहमति जनाउँदै तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘२०७६ सालको बक्यौता तलब सुविधा तत्काल निकासा र भदौसम्मको सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीको तलब सुविधा भुक्तानीबारे स्पस्ट सुनिश्चिता नगरी भदौउप्रान्त भनिने कुनै पनि निर्णय मान्य हुनेछैन । वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाएका शिक्षक र कर्मचारी निरन्तर सेवारत छन् भने जुनजुन विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउन सकेनन्, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी पनि स्वघोषित बिदामा बसेका होइनन् । यसर्थ, पूर्ववत् खाइपाइ आएको सेवा सुविधाको निरन्तरता अपरिहार्य पाटो हो ।

विद्यालयले मूल्यांकनको आधारमा शिशु कक्षादेखि कक्षा–९ सम्मका विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गरियो । र, उत्तीर्ण भएर गएको कक्षाको कक्षागत विषयमा जेठदेखि वैकल्पिक सिकाइमार्फत अनलाइन कक्षा पढाउन शुरू गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएको छ ।

करिब ६ महिनादेखि विद्यालय तहको पठनपाठन ठप्प भएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सभाध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद् बैठकले चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक कक्षालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।