ओली सरकारमा नेवार समुदाय बहिष्कृत !

• दिरेकलाल श्रेष्ठ, काठमाडौं । 

राजधानीका आदिवासी पुष्पलाल श्रेष्ठले स्थापना गरेको राजनीतिक पार्टी नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेका बेला नेवार समुदायको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टीको नेतृत्व तहदेखि नै राजधानीको आदिवासी नेवार समुदाय बहिष्कृतजस्तै बनेको छ ।

पुष्पलालका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नेहरुमा नरबहादुर कर्माचार्य, नीरञ्जन गोविन्द वैद्य र नारायण विलाश जोशी हुनुहुन्थ्यो । तर अहिले केपी ओली अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भएको त्यस पार्टीको सचिवालयमा कुनै नेवार छैनन् न त फुल मन्त्रीमा नै नेवार अटाएका छन् । विश्वको उत्कृष्टमध्ये एक भनिएको २०७२ को संविधानले समानुपातिक समावेशीको कुरा गरेको छ तर मुलुकको करिब ६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको नेवार समुदाय राजनीतिक नेतृत्वबाट बहिष्कृत प्रायः देखिन्छ ।

नेकपाको शक्तिशाली नेतृत्वदायी निकाय सचिवालयमा कुल नौ सदस्य छन्, तर एक जना पनि राजधानीको नेवार देखिँदैन ।

७१ वर्षअघि गठन भएको नेकपामा पार्टी र सरकार दुवै असमावेशिताको उदाहरण बनेको छ । पार्टी गठनको कुरा मात्र होइन राज्य निर्माणमा पनि नेवार समुदायको योगदान अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । लोकतन्त्रको स्थापनामा उनीहरुले ज्यान दिएका छन् ।

जहानिया राणा शासन हटाउन गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्री जोशीले शहादत प्राप्त गरे । चार प्रमुख शहीदमा तीन जना त नेवार नै छन् । तर आज, २२ जना फुल मन्त्री भएको क्याबिनेटमा एउटै नेवार देखिँदैनन्, पछि कृपा गरेर एक राज्यमन्त्री नेवार थपिएको अवस्था छ । प्रभावशाली पदमा नेवारलाई कुनै अवसर दिएको देखिन्न ।

नेपालका कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा राजधानीको नेवार समुदाय सडकमा नउत्रीकन त्यसले निर्णायक रुप लिँदैन, गणेशमान सिंह, सहाना प्रधान, पद्मरत्न तुलाधर आदिले पहल नगरेको भए २०४६ सालको आन्दोलन सफल हुने थिएन ।

नेपालमा नेवारहरु राजनीतिक मात्र होइन सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि सर्वाधिक अग्रपंक्तिमा छन् । विश्वमा नेपाल चिनाउने नाचगान, संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला, भोजनका परिकार आदि सबैमा नेवारको योगदान छ । एक अनुमानअनुसार नेपाल चिनाउने वस्तुका रुपमा विश्वमा ९० प्रतिशत योगदान नेवार समुदायले गरेको छ ।

रञ्जना लिपि, मठ–मन्दिरको वास्तुकला, लाखे, पुलुकिसी, रथ तान्ने, जीवित देउता आदि कसैको सम्झनाभन्दा बाहिर छैन । प्रकृतिले दिएको हिमाल र पहाडका कारणले नेपालीको शान बढ्ने होइन, मानिसले नै गरेको विकास हेरेर विश्वले नेपालीको प्रशंसा गर्ने हो । यस्ता सयौं मानव सीपका काममा नेवार जातिको योगदान छ ।

अरुलाई जानकारी नभए पनि काठमाडौंमा करिब ५० वर्षदेखि बस्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देश निर्माणमा नेवारको योगदान राम्रै थाहा छ । नेवार श्रीमती पनि पाउनुभएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वका लागि नेवारलाई किन यसरी सीमान्तकृत गर्नुभएको ? के तपाईंको नजरमा राजधानीका नेवारहरु राजनीतिक नेतृत्वमा रहन र कम्तीमा फुल मन्त्री हुन पनि योग्य छैनन् ?

अब यहींनिर गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ, अढाइ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा राजधानीले नेकपालाई मतदान गर्ने कि नगर्ने ? गएको निर्वाचनमा काठमाडौंबासीले नेकपालाई दिल खोलेर मतदान गरे, यदि यहाँका जनप्रतिनिधि नेतृत्वमा आएर स्थानीय विकासमा योगदान दिन पाउँदैनन् भने मतदान दिने बेलामा सोच्ने कि नसोच्ने ? यति लामो गौरवपूर्ण पृष्ठभूमिका नेवार नेताहरु सांसदमै जागिर खानका लागि मात्र पठाइएका हुन् ? दललाई चन्दा दिन सक्ने क्षमता भएकाहरु मात्र मन्त्री वा कार्यकारी पद पाउन सक्छन् भन्ने तीव्र आलोचना सुनिएका बेला ओली सरकार र नेकपा साँच्चिकै संविधानको मर्मअनुसार अझै परिवर्तन नहुने हो भने ‘प्रगतिशील’ भन्न चाहिँ लाज मान्ने कि ?

समानुपातिक समावेशिता मर्म हो ः संस्कृतिविद जोशी
‘नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रेमी छन्, समानता उनीहरुको संस्कारमा छ, मानवीय भावनाको सम्मान गर्छन्, यस भावनाको कदर सबैले गर्नुपर्छ’, शताब्दीपुरुष तथा वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमोन जोशीले भन्नुभयो– ‘समानुपातिक समावेशिता लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो, यसप्रति नेपालीको विश्वास छ ।’
पछिल्ला जनआन्दोलन र संविधानको मर्मअनुसार सबैले काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

सरकारले समावेशीको अर्थ बुझेन ः भट्टराई
वामपन्थी नेता तथा पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराई वर्तमान सरकारले संविधानको भावनाअनुसार समावेशीको अर्थ नै नबुझेको धारणा राख्नुभएको छ ।

‘संविधानले बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको हो, इतिहासदेखि अवसर नपाएको गरिब वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि शिक्षामा अवसर दिलाएर योग्य नागरिकलाई नेतृत्वमा ल्याउने वातावरण बनाएको हो’, बौद्धिक विश्लेषक भट्टराईले भन्नुभयो– ‘समावेशीका नाममा जुनसुकै तन्त्र आए पनि उनै नाम दोहारिएर नेतृत्वमा आएका छन्, बारम्बार छविलाल विश्वकर्मा र पदम विश्वकर्मा नेतृत्वमा आएर समावेशी हुन्न ।’

‘संविधानअनुसारको समावेशीमा जाने हो भने गरिब र पछाडि पारिएको वर्गलाई स्नातकोत्तरसम्म निःशुल्क पढाउनुप¥यो, जनजातिका नाममा अशोक राईलाई अवसर दिएर गरिब राईहरुको कसरी उत्थान हुन्छ ?’ उहाँले अहिलेको सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्न नमिल्ने टिप्पणी गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै काम नभएकोमा दुःख प्रकट गर्नुभयो ।