सवा १३ करोड राजस्व चुहावट काण्ड

विकास भट्टराई, काठमाडौं

१३ करोड १३ लाखभन्दा बढी राजस्व छली गरेको आरोपका चिनियाँ नागरिकहरु छि छिङ्गुइन र वे डेगुइलाई जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाएको कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतले ती दुई चिनियाँ नागरिकलाई थुनामा पठाइएको कार्य कानुनसम्म भएको स्पष्ट गरेको छ ।

ती चिनियाँ नागरिकले नेपालमा नेपाल दोङ्गहवा कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि गठन गरेका थिए । उक्त कम्पनी आयकर तथा मूल्यअभिबृद्धि कर प्रयोजनका लागि दर्ता भएको थियो । सरकारद्वारा कम्पनीले राजस्व चुहावट गरेको आरोप लगाई २०७६ साल कात्तिक १९ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उक्त कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४ करोड २१ लाख ८ हजार ८ सय २, आयकरतर्फ ७ करोड ७७ लाख ७१ हजार ७ सय ९१ र लाभांश करतर्फ १ करोड १४ लाख ३१ हजार ८२ गरी १३ करोड १३ लाख ११ हजार ६ सय ७७ रुपियाँ राजस्व चुहावट गरेको आरोप लगाइएको छ । सो बमोजिम छिङ्गुइन र डेगुइलाई पक्राउ गरिएको थियो । ती दुई आरोपितलाई थुनामा राख्ने वा तारेखमा छाड्ने भन्नेबारेमा बहस हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनीहरुलाई दोषी देखी कात्तिक २२ गते कारागार पठाएको थियो ।

सो अदालतले थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेश कानुनविपरीत भएको दाबी गरी त्यसलाई बदर गरी आफूहरु तारेखमा बस्न पाउन मागसहित ती दुई चिनियाँ नागरिकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । सो उच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश परिवर्तन गर्न नपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई थुनामा पठाइएको कार्य कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ ।

दुई अदालतले आफूहरुलाई थुनामा नै पठाएको कार्य संविधान तथा कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका हुन् । उक्त निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २० (८) र धारा २५ को प्रावधानविपरीत आफूहरुलाई थुनामा राखिएको उल्लेख गरिएको थियो । धारा २० (८) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ भने धारा २५ मा सम्पत्तिको हकको ब्यवस्था छ ।

निवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको भए पनि सर्वोच्चले ती दुई चिनियाँ नागरिकलाई थुनामा राखिएको कार्य कानुनसम्मत नै भएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा सामान्यतया नियमित फौजदारी न्याय प्रक्रियामा रहेको र तह–तह अदालतबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आदेश भएको विषयमा रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्न नहुने भन्ने स्थापित मान्यता रहेको स्पष्ट गरिएको छ । सर्वोच्चले यो आदेश गत असार ३० गते गरेको भए पनि यसको पूर्ण पाठ केही दिनअघि मात्र तयार भएको हो ।

आदेशमा उल्लेख गरिएको छ– ‘यसका साथै यस अदालतबाट अनुशरण गरिआएको मान्यता वा न्यायिक अभ्यास के पनि रहेको छ भने हदम्याद नाघेको, अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि कायम रहेको, सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने जस्ता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल काम कारबाही गरिएको, स्पष्टतः कानुनविपरीत काम कारबाही गरिएको वा न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग गरेको परिणामस्वरुप गम्भीर अन्यायको अवस्था देखिएको स्थितिमा नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट हेरिएको विषयमा पनि रिट क्षेत्राधिकारबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने गरिएको छ ।’