बोर्डिङका शिक्षकको हात अब रित्तो

न्युज अफ नेपाल,हेटौंडा ।

हेटौंडा–१० मा रहेको सोलिड्यारिटी इन्टरनेसल एकेडेमीमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएकी माया छत्कुलीले लकडाउन सुरु भएदेखि विद्यालयबाट आफूले लिने गरेको तलब पूरा नपाएको गुनासो गर्नुभयो । चैतसम्मको तलब लिए पनि बैशाखदेखि आधा तलबमात्र बुझ्नुपरेको बाध्यता उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । लकडाउनका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नखुलेका कारण विद्यालयको आम्दानी ठप्प रहेका कारण विद्यालयले शिक्षकलाई तलब दिन नसकेको कुरा आफूहरुले पनि बुझको उहाँको भनाइ छ ।

तलब थोरै पाए पनि मन बुझाएर पठनपाठन काम रोक्न नसकेका शिक्षकलाई भदौदेखि तलब दिन नसक्ने भन्ने प्याब्सनको निर्णय शिक्षकको हितविपरीत भएको उहाँले बताउनुभयो । भन्नुभयो–अहिलेको अबस्थामा थोरैमात्र तलब दिइए पनि सहज अबस्था भएपछि दिँदा पनि त हामीले मन बुझाउँथ्यौं । तर, दिनै नसक्ने कुराले हाम्रो हितविपरीत निर्णय भएकोमा चिन्ता लागेको छ । विद्यालयलाई अलि अप्ठेरो परेर शिक्षकलाई बेतलबी बिदा दिँदा सहज अबस्था आउँदा कसरी विद्यालय फर्केलान् भनेर विद्यालय प्रशासनले सोच्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयका शिक्षकले अब तलब नपाउने निर्णय गरिएको छ । हालसम्म जेनतेन गरेर पनि तलब खुवाइरहेको अबस्थामा भदौदेखि तलब खुवाउनै नसक्ने भएको निजी विद्यालयले जनाएका छन् । शनिबार प्याब्सन मकवानपुर र हेटौंडा नगर समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता दिन नसक्ने बताएको हो ।

मकवानपुरका निजी विद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने उद्घोष गरेका छन् । कोरोनाका कारण विद्यालय बैशाखबाट बन्द रहेकोले भदौदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता दिन नसक्ने उद्घोष गरिएको हो । प्याब्सन मकवानपुरका कार्यबाहक अध्यक्ष बिनोद सुबेदी र प्याब्सन नगर कार्यसमिति हेटौंडा अध्यक्ष राजकुमार नहर्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका माध्यमद्वारा विद्यार्थीको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिइए पनि मासिक शुल्क नउठ्दा शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन सक्ने अबस्था नभएको बताइएको छ ।

लकडाउनको अबस्थामा पनि प्रविधिका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पठनपाठन नरोकेका निजी विद्यालयका शिक्षकले भदौदेखि तलबभत्ता नपाउने भएका छन्् । वैकल्पिक सिकाइमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालयका शिक्षक उत्तिकै लागिपरेर विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई भने सरकारले नियमितरुपमा तलब खुवाउँदै आएको छ । कोरोनाका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुबाट विद्यालय बन्द रहे पनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमार्फत् निजी विद्यालयले पठनपाठन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा चैतसम्म सबै निजी विद्यालयले सबै शिक्षक र कर्मचारीको आर्थिक दायित्व चुक्ता गरिसकेको उल्लेख छ । वैशाखदेखि साउन महिनासम्म विद्यालयले व्यबहारिकरुपमा केही रकम शिक्षक र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएकोमा भदौदेखि दिनसक्ने अबस्था नरहेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

सरकारी निकायबाट हालको जटिल परिस्थितिमा पनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेका निजी विद्यालयलले शुल्क लिने ठोस अवधारणा नआउँदा आर्थिक भार थेग्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चाँडोभन्दा चाँडो विद्यालयमा शुल्क तिर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

प्याब्सन मकवानपुरले अभिभावकबाट मासिक शुल्क नउठेकाले भदौबाट शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भनेकै दिन निजी विद्यालयका शिक्षकले ‘तलब नदिए पढाउन नसक्ने’ बताएका छन् । निजी विद्यालयहरुको संस्था इष्टु मकवानपुरको समस्या समाधान तथा सम्बाद समितिका एसके निधनले विज्ञप्तिमाथि आपत्ति जनाउँदै भदौउप्रान्त तलबशून्य रहने गरी सेवाभावले पठनपाठनमा निरन्तरता दिन शिक्षक तयार नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले प्याब्सनको विज्ञप्तिमाथि लामो असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो–२०७६ सालको बक्यौता तलब सुबिधा तत्काल निकासा र भदौसम्मको सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीको तलब सुबिधा भुक्तानीबारे स्पस्ट सुनिश्चिता नगरी भदौउप्रान्त भनिने कुनै पनि निर्णय मान्य हुनेछैन । वैकल्पिक शिक्षणविधि अपनाएका शिक्षक र कर्मचारी निरन्तर सेवारत् छन् भने जुनजुन विद्यालयले बैकल्पिक शिक्षणविधि अपनाउन सकेनन्, त्यहाँ कार्यरत् शिक्षक र कर्मचारी पनि स्वघोषित बिदामा बसेका होइनन् । यसर्थ, पूर्ववत् खाइपाइ आएको सेवा सुबिधाको निरन्तरता अपरिहार्य पाटो हो ।

विद्यालयले मूल्यांकनको आधारमा शिशु कक्षादेखि कक्षा–९ सम्मका विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गरियो । र, उत्तीर्ण भएर गएको कक्षाको कक्षागत विषयमा जेठदेखि वैकल्पिक सिकाइमार्फत् अनलाइन कक्षा पढाउन सुरु गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएको छ ।

करिब ६ महिनादेखि विद्यालय तहको पठनपाठन ठप्प भएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सभाध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद् बैठकले चालु शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक कक्षालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।