नेकपाभित्र भागवण्डाको कसरत

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या साढे ३५ हजार नाघेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने चार महिनादेखिको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने कसरतमा रहेको छ ।

६ सदस्यीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्ने अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सहमति जुटेसँगै भदौ १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकले औपचारिकरुपमा विवादको अन्त्य भएको निर्णय गर्नेछ ।

नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रण गर्नतिरभन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न बढी समय खर्च गर्नुभयो । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले चार महिना लकडाउन नगरेको पनि होइन । तर नागरिकहरुबाटै लकडाउन खुला गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि चार महिना लकडाउन लगाएर सरकारले खुला गर्ने निर्णय ग¥यो । लकडाउन खुला भएसँगै संक्रमितको संख्या दैनिकरुपमा ह्वात्तै बढ्ने अवस्था सृजना भयो । सरकारले अहिले सीधै लकडाउन त भनिहालेको छैन । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निषेधाज्ञा घोषणा गरेर अघोषित लकडाउन भने पुनः शुरु गरेको छ ।

नागरिकहरु कोरोनासँग लडिरहेको बेला सत्तारूढ दल नेकपा भने पुनः मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्यमा जुटेको छ । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु हेरफेर र राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र सहमति जुटाएरै गर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलको सुझावअुनसार दुई वर्षको अवधिमा मन्त्रीहरुको कामको मूल्याङ्कन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाउनुभएको छ ।

विगतमा आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई मात्र मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना खेप्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरुलाई समेत समावेश गरेर मन्त्री बनाउने तयारी थाल्नुभएको छ । हालका सबै मन्त्रीहरुलाई पूरै बिदाइ गर्ने कि केही मन्त्रीहरु मात्र राखेर थप नयाँ अनुहार ल्याउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र छलफल शुरु भएको छ ।

कोरोनाको त्रासमा नागरिकहरु रहेका बेला आशा जगाउने निर्णय र काम गर्न नसकिरहेको सरकारले पुनः मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डालाई अगाडि बढाएको छ । कार्यदलले सहमतिको खाका तयार पारेसँग मन्त्री बन्नका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा नेताहरुको धौडधुपसमेत शुरु भएको छ ।

त्यसै गरी पार्टीभित्र सबै नेताहरुको चित्त बुझाउन केही मन्त्रालयलाई समेत टुक्र्याउने गृहकार्यसमेत अगाडि बढेको स्रोतको दाबी छ । २५ जनाभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेका छ । हाल तीन जना राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ । शहरी विकास र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय खाली रहेको छ ।