सहन्यायाधिवक्तामा भुसाल

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न २२ निर्णय गरेको छ । बिहीबार बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले सहन्यायाधिवक्तामा ज्ञानप्रसाद भुसाललाई नियुक्त गरी सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

यस्तै बैठकले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्याललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ भने इ–बिजनेशसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । सेनाका प्रमुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारीसमेत तीन प्रमुख सेनानीहरुको बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ भने १२ महासेनानीको सरुवा पनि गरिएको छ ।

बैठकले उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारु गर्ने निर्णय पनि गरेको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट करिब ११ अर्ब ६५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्यांक व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै श्रीलंकाद्वारा आयोजना गरिने २१औं बिमस्टेकमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । सडक डिभिजन, चन्द्रनिगाहपुर रौतहटको कार्यक्षेत्रभित्र सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको एप्रोच सडक (पहुँच मार्ग)मा पर्ने कुल एघार घरटहरालाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोक ललितपुरलाई बीई एरोस्पेसमा नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ४५ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

माई बेनी जलविद्युत् आयोजना (९.५१ मेवा)को हेडरेस, सेटलिङ बेसिन र पेनस्टकलगायतका संरचनाहरु निर्माण गर्न इलाम नगरपालिका–६ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.७७ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालतहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव उदयबहादुर रानामगर र सहसचिव नवराज ढकाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको उत्तर पश्चिममा रहेको खाली जग्गामा सिंहदरबारको सीमा पर्खालबाट न्यूनतम १० मिटर चौडाइको ग्रिन बेल्ट कायम गर्ने गरी ४३ रोपनी ६ आना जग्गा चण्डीदल गणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका डा. रश्मि शर्मा, डा. वर्षा थापा र लिली श्रेष्ठलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।