व्यक्तिगत सहयोग रकमसमेत नगरसभाबाट

सञ्जय कार्की, रौतहट

चन्दा रकमसमेत नगरसभाबाट पारित गरेपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू आलोचित भएका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षका लागि भएको छैठो नगरसभामा उपप्रमुख रामरति चौधरीले एक कार्यक्रममा सहयोगस्वरूप बोलेको चन्दाबापतको ५ हजार रुपियाँसमेत नगरसभाबाट पारित गराएकी हुन् ।

चन्द्रपुर–८ स्थित सन्तपुरमा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर निर्माणका लागि गत वर्षको साउन महिनामा लगाइएको श्रीमद् वितक कथामा उपप्रमुख रामरति चौधरीले ५ हजार चन्दा रकम सहयोग गर्ने वचन दिएअनुरूप यस आर्थिक वर्षमा सो रकम नगरसभाबाट सर्वसम्मतरूपमा पारित गरिएको हो । उहाँले मन्दिर निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट योजना नभई मन्दिर निर्माणको लागि व्यक्तिगत चन्दा दिने वचन दिनुभएको थियो । सो रकम १२ महिनापछि गत असार २३ गते सम्पन्न नगरसभाबाट पारित गराउनुभएको थियो भने उक्त रकम नगरपालिकाबाट अब मन्दिरको नाममा निकासा दिन बाटो खुलेको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।

नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरू आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने विकास निर्माणका कार्यक्रमसहित सभा–सम्मेलन, शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा उनीहरूले चन्दा रकम सहयोग गर्ने भन्दै मीठो भाषण गरे पनि सो रकम नगरसभाबाट पारित गराएर निकासा दिनु नगरबासीको हितविपरीत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यस आर्थिक वर्षमा चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट वडा समिति, विषयगत समिति, प्रमुख र उपप्रमुखका योजना पारित गरे पनि गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता र कार्यादेश नभएका अधिकाश योजनाको रकम भुक्तानी दिन मिल्ने गरी सम्पन्न नगरसभाबाट मिल्दोजुल्दो योजना राखिएको पाइएको छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको सभाबाट सम्वृद्ध नगरपालिका भन्दा बढी फजुल खर्चका योजना अघि सारिएको छ । प्राथमिकताका क्षेत्रमा भन्दा पनि सभाले अनुगमन र भत्तामा जोड दिएको छ । नगरप्रमुख भौतिक पँर्वाधार विकास कार्यक्रममा १ करोड, नगरप्रमुख रोजगार प्रवद्र्धन तथा सीप कार्यक्रम (१० वडामा ५ लाखको दरले) ५० लाख, यस्तै नगर उपप्रमुख विकास कार्यक्रममा १ करोड, प्रोत्साहन भत्ता १ करोड, विषयगत समितिको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा खाना खाजा तथा आतेजाते खर्चबापत १० लाख, योजना अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा खाना, खाजा, तथा आतेजाते खर्चबापत ८ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षणको अनुगमन खर्च, बैठक भत्ता तथा अन्य १० लाख, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि ५० लाख, वडास्तरीय अनुगमन समितिको अनुगमन भत्ता २० लाख, नगरपालिका बाह्य वातावरण २० लाख, नगरस्तरीय उपसमिति गठनका लागि २ लाख, नगरसभा सञ्चालन खर्च १५ लाख भिजिट नेपाल–२०२० कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि २ लाख ५० हजार, कार्यपालिकाको बैठक भत्ता १० लाख, विषयगत समितिहरूको बैठक भता ७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसबाट असहाय, गरिब, विपन्न परिवार, लक्षित समँहको रोजगारी भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूको कमाउ हुने खालका कार्यक्रम अघि सारिएको पाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको उत्पादनतिर भन्दा पनि खरिदतर्फ मात्र जोड दिएको पाइएको छ ।