तत्काललाई कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन् गर्न रोक

नेपाल समाचारपत्र, पर्वत
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र ठेक्का सम्झौता नगर्दासम्म कालीगण्डकी नदीमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन् कार्य रोक्ने निर्णय भएको छ । भदौ १५ गतेसम्मलाई रोकिएको उत्खनन् कार्य ठेक्का सम्झौता नभएसम्म सुरु गर्न नदिने जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति पर्वतको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

सम्झौताअघि उत्खनन् रोक्ने अनुगमन समितिको निर्णयमा कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले भने असहमति जनाएका छन् । गण्डकी प्रदेशको ढुंगा गिट्टी उत्खनन् तथा व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार सम्बन्धित पालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (आईईई) र ठेक्का सम्झौता नभएसम्म उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले अनुगमन समितिले त्यसलाई नै निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

‘हामीले कुनै नयाँ र पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गरेका छैनांै’ अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख उहाँले भन्नुभयो–‘नयाँ कार्यविधिमा उल्लेख भएका कुरालाई पछि विवाद नहोस् भनेर निर्णय गरेका हौं, समितिले कार्यविधि विपरीत निर्णय गर्न सक्दैन ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् संकलन, क्रसिङ, क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिले आईईई गरेपछि मात्रै ठेक्का खोल्ने र सम्झौता गरेपछि मात्र नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री गर्न भनेको छ । तर, व्यवाहरिक रुपमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको छ ।

पर्वतमा स्थानीय पालिकाले गत वर्ष साउन १ गतेदेखि नै नयाँ ठेक्काअनुसार बिक्री वितरण र उत्खनन् गर्दै आएका थिए भने यस वर्ष जलजला गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । त्यस्तै कुश्मा नगरपालिकाले आईईर्ई गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भदौ १५ गतेपछि पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक लगाएर स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत बन्द गर्न खोजिएको आरोप कुश्मा र जलजला पालिकाले लगाएका छन् ।

जलजलाले यस वर्ष १ करोड रुपियाँमा ठेक्का आह्वान गरेको छ । गत वर्ष ५२ लाखमा सम्झौता गरेको थियो । ‘हामीले गत वर्षभन्दा दोब्बर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौ । तर, अनुगमन समितिले अव्यवहारिक ढंगले निर्णय गरेको छ।’ जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले भन्नुभयो –‘स्थानीय प्रशासन र अनुगमन समितिले जहिले पनि सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ, हामीले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा काम गर्ने हो।’

अनुगमन समितिले जोखिमयुक्त ठाउँमा ठूला उपकरण प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्न समेत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति चाहिने निर्णय गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार एक वर्षभित्र क्रसर उद्योगहरू स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पर्वतका अधिकांश क्रसर उद्योग नयाँ मापदण्डभित्र पर्दैनन् ।
कार्यविधिअनुसार स्थानीय प्रशासनले साउन दोस्रो सातादेखि बालुवा उत्खनन्मा रोक लगाउँदै सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरिरहेको छ । बालुवा उत्खनन् रोक्न सशस्त्र प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको मुलुककै पहिलो घटना हो ।