सरकारी अधिकारी भन्छन्–‘सहकारीमा जोखिम बढ्दै गयो’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहकार्य गरी अघि बढ्न सके देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउन नसक्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले सो कुरा बताएका हुन् ।

वक्ताहरूले सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको र यसले समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारीको प्रभावकारी नियमन गरे वित्तीय क्षेत्र जोखिममुक्त हुने सरोकारवालाहरूको जोड छ ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुपै्र काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरणलगायतको व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।

सहकारीले सदस्यबाट पैसा संकलन गरी आफैं सेवा उपभोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–‘सहकारीका सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ, ‘बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफाको कुरा गर्न सुहाउँदैन ।’ सबै सहकारी बद्मास नभए पनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी शुरु भएको बताउनुभयो । सहकारी र बैंक सामान्तान्तर नभई सहयोगी र पूरक निकायको रुपमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्ने भन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उल्लेख गर्दै सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । सहकारीको निक्षेप, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ ।

उहाँले भन्नुभयो–‘तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं ।’ सरकारले सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा दिए राष्ट्र बैंक नपन्छिने भन्दै आफूले लाइसेन्स नदिएको संस्थाको नियमन गर्न सकिँदैन भन्नुभयो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उहाँको भनाइ छ । सहकारीले ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका रहेको भन्दै डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकले समन्वय गर्ने बताउनुभयो । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छवी परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयोे ।

‘सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ,’ उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौं तर सहकारीले कृषिमा गरेन, व्यावसायिक मोडालिटीमा जानुपर्छ ।’

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरणलगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बताउनुभयो । कामको प्रकृति एउटै हुँदा पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन नसकेको भन्दै ग्रामीण सहकारी प्रविधिमा जान बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कर्जा सूचना केन्द्र, मनि लन्डरिङलगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यकपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीले ऐनभित्र रहेर वित्तीय सेवा दिइरहेको दाबी गर्दै सहकारी कसैको प्रतिस्पर्धी नभई सरकारको पूरक भएको बताउनुभयो । सहकारी स्वनियमन, स्वअनुशासनमा चल्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेकाले नियमनको आवश्यकता महशुस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर बदल्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्न ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–‘संविधानको स्प्रिटअनुसार कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ ।’

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सहकारीलाई प्रतिस्पर्धीका रुपमा नलिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–‘सहकारीको भाग खोसेर बैंक अघि बढ्ने होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीसँग सहकार्य गरी हामी अघि बढेका छौं । ’

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागार्इंले सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो काम गरेका छन् । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।