नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत् पोष्टबहादुर बोगटी सुुरुङमार्ग (भीमफेदी–कुलेखानी) परामर्श सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको स्रोत पक्का भएपछि प्रदेश सरकार तातेको हो ।
सुरुङमार्ग निर्माणकर्ता भनिएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७० मंसिर १५ गते भूमि पूजा गरेको थियो । तत्पश्चात निर्माणको कुनै काम अगाडि नबढाएपछि प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो । प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग नामाकरण गरेर प्रदेशको ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा लिएको आयोजनाले मूर्तरुप लिने भएको हो ।
प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र देशकै राजधानी काठमाडौंलाई सहजढंगले जोड्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा मेरुदण्डको काम गर्ने भएकाले सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा लिएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणले आर्थिक विकाससँगै थुप्रै रणनीतिक महत्वका साथै काठमाडौं केन्द्रित जनसंख्यालाई विकेन्द्रिकृत गर्ने छ ।
प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्न स्रोत सुनिश्चित भएको पत्र पठाएपछि सुरुङमार्गको काम अगाडि बढ्ने पक्का भएको प्रदेश सरकारले दाबी गरेको छ ।
स्रोत सुनिश्चित भएसँगै प्रदेश सरकारले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रुपमा लिएको सुरुङमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउने भएको हो । पत्रमा मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्र राख्ने गरी स्रोत सुनिश्चित भएको छ । बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्नुपूर्व मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्र रहने गरी बजेटमा प्राथमिकता र बिनियोजन गर्न स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब, आव २०७८/७९ र आव २०७९/८० मा ६/६ अर्ब र आव २०८०÷८१ मा ४ अर्ब ७२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । खरिद प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय शिलबन्दी बोलपत्रमार्फत् हुने जनाइएको छ ।
नेपालमा सुरुङमार्गको प्रारम्भ चालू आर्थिक वर्षमा हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुया“लले बताउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब १९ अर्ब रुपिया“ स्रोत सुनिश्चितता गरेको पत्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना निर्माण, सुपरीवेक्षण र परामर्श सेवा तथा मुआब्जा बितरण गरेर सुरुङमार्ग निर्माणमा १९ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ७६ हजार लाग्ने तथा उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आयोजना निर्माणका लागि १८ अर्ब ७२ करोड ७ लाख ७६ हजार, सुपरीवेक्षण र परामर्श सेवाका लागि ५७ करोड ९८ लाख तथा आयोजना क्षेत्रको मुआब्जाका लागि २ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणपछि हेटौंडा–काठमाडौं जोखिमपूर्ण र लामोे यात्राको समय घटेर एक घण्टामा आउने र देशका प्रायः सबै क्षेत्रबाट काठमाडौंसम्मको यात्रा अवधि घटाउने तथा आर्थिक बचतसमेत गराउने उद्धेश्य रहेको मन्त्री फुया“लले बताउनुभयो । मार्ग निर्माणका लागि भन्दै नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी २०६८ भदौ २० गते स्थापना भएको थियो ।
कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । कम्पनीले २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता गरी अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको थियो । कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिम स्वीकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐनअन्तर्गत् सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई परियोजना सुम्पेको थियो । कम्पनीले निर्माणपश्चात् ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङमार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ ।
ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, इन्द्रसरोवर, भीमफेदी गाउ“पालिका हुँदै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सुरुङमार्ग जोडिने छ । ५० मिटरको राइट अफ वे हुने सडक ४ लेनको हुनेछ । २६ वटा पुल, ४ किलोमिटरको सुरुङ रहने सडकले १०८ हेक्टर वन र ९० हेक्टर निजी जमिन तथा बागमती किनारका ७ वटा दाहसंस्कारस्थल प्रभावित हुने र तीन स्थानमा सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया