निषेधाज्ञासँगै न्याय क्षेत्र पनि सुनसान

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि न्यायपालिका पनि सुनसान भएको छ । सरकारले बिहीबार रातिदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायपालिकामा पनि परेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालत सुनसान जस्तै रहेको थियो । सर्वोच्च अदालतका केही कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि न्याय क्षेत्र त्यसै पनि सन्त्रासमा थियो । त्यसमाथि सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेपछि सर्वोच्च अदालतलगायतका अदालत बिहीबारदेखि नै सुनसान भएका हुन् ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा जम्मा दुईवटा मात्र इजलास लागू भएको थियो । एउटा एकल इजलास र अर्को संयुक्त इजलासबाट केही मुद्दाको मात्र सुनुवाइ भएको थियो । एकल इजलासबाट आठवटा मुद्दाको मात्र सुनुवाइ भएको थियो ।

संयुक्त इजलासबाट तीनवटा मुद्दाको मात्र सुनुवाइ भएको थियो । एकल इजलास न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा गठन भएको थियो भने संयुक्त इजलास न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको थियो ।

सामान्य अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा लगभग दुई सयवटा जति मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाउने गरिन्थ्यो । बिहीबार भने जम्मा ११ वटा मुद्दाको मात्र सुनुवाइ भएको थियो ।

सरकारले लगाएको लकडाउनको अवस्थासम्म न्यायालयमा पनि बिहीबारको जस्तै गरी केही सीमित मुद्दाको मात्र सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।सर्वोच्चबाट थाहा भएअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दालाई प्राथमिकता राखेर पेसी चढाइने भएको छ ।

सरकारले यही भदौ १० गतेको मध्यरातसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार सर्वोच्चमा केही कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखापर्नु र सरकारले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुने क्रम एक्कासि घटेको हो ।

उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूले पनि आफ्नो–आफ्नो इलाकाभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थाअनुसार मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्रम घटाएका छन् ।