बजेटरी सहायता ३४ अर्बबाट ८९ अर्ब पुग्यो

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको रकममा बजेटरी सहायता उल्लेख्य वृद्धि भएकोे छ । सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतालाई बजेटरी सहायताका रूपमा लिएर खर्च गर्ने नीति लिएकोमा पछिल्लो वर्षमा बजेट बाहिरको सहायता (अफ बजेट) सहायता घटाएर बजेटरी सहायता (अन बजेट) सहायता बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा आयोजित वेबिनारमा क्रमशः बजेटरी सहायता वृद्धि हुने क्रममा रहेको जानकारी नेपालले दिनुभएको हो ।

बजेटरी सहायता बढेसँगै प्राविधिक सहायता अर्थात अफ बजेट सहायता घट्दै गएको तथ्यांकमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राविधिक सहायता २१० मिलियन डलर आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६३ मिलियन डलर यस्तो सहायता आएको छ ।

उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८९ अर्ब रुपियाँको बजेट सहायता आएको छ । यस्तो सहायता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३४ अर्ब रुपियाँ थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २१ अर्ब रहेको थियो । बजेटरी सहायता बढेसँगै प्राविधिक सहायता अर्थात अफ बजेट सहायता घट्दै गएको तथ्यांकमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्राविधिक सहायता २१० मिलियन डलर आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६३ मिलियन डलर यस्तो सहायता आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘सबै सहायतालाई प्रणाली ल्याउने नीति हो, यसअनुसार बजेट सहायता बढेको पनि छ’ नेपालले भन्नुभयो–‘त्यसको बाबजुत प्राविधिक अनुदान बजेटभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुन्छ, स्किल क्यापेसिटी ग्यापको कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई अडप्ट गर्नुपर्ने कारणले पनि यो आवश्यकता छ ।’ नेपालले अफ बजेट कार्यक्रमलाई पनि आयोजनाकै सहयोगका रूपमा आर्थिक भार घट्ने गरी नै परिचालन गरिने बताउनुभयो ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्षसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपियाँ रहेकोमा ६ खर्ब १३ आन्तरिक ऋण र ७ खर्ब ३३ अर्बको वैदेशिक ऋण पुगेको जानकारी दिँदै विगतका वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहने गरेकोमा कोभिडको कारण केही आपतकालीन सहयता छिटो–छिटो निर्णय गरेर लियौ, जीडीपीको ३६ प्रतिशत जति ऋण पुगेको छ, सहसचिव नेपालले बताउनुभयो ।

ऋण कति लिने भन्ने निश्चित मापदण्ड कहीँ नभएको भए पनि ऋणको सही उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले समृद्धि सहयोग पुग्ने गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको भन्दै उहाँले कतिपय विकास सहायता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

‘खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर जाने, आर्थिक पुनरूत्थानमा सहयोग पु¥याउने आयोजनमा जोड दिने हो’ नेपालले भन्नुभयो– ‘आर्थिक सुधार, रोजगारी र दिगोपन सुनिश्चितसहितको विकास सहायता परिचालन गरेर अघि बढ्ने सरकारको नीति छ ।’

नेपालले ऋण तिर्ने क्षमता र नेपालको आन्तरिक आम्दानी सहिदिशामा रहेको दाबी गर्दै गत वर्ष ८३ अर्ब बराबरको दायित्व भुक्तानी गरिएको सो रकम राजस्वको ११ प्रतिशत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ३० प्रतिशत भएको सहसचिव नेपालले जानकारी दिनुभयो । कोभिड १९ को कारण दुई पक्षीय सहायता परिचालनमा पुनः प्राथमिकीकरण हुँदै केही कम भए पनि बहुपक्षीय सहायतामा अहिलेसम्म फुल फेजमा परिचालन गर्न थालेको र नेपालले पनि सहायता लिइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।