एउटै कृषि फर्मलाई दोहोरो अनुदान

नेपाल समाचारपत्र, पर्वत
जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित एउटै कृषि फर्मलाई दोहोरो अनुदान दिइएको पाइएको छ । कुश्मा नगरपालिका– ४ मा सञ्चालित ‘धौलागिरी एकीकृत कृषि फर्म’ लाई एक वर्षमै दोहोरो अनुदान दिएको पाइएको हो ।
गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा उक्त फर्मलाई १ करोड २ लाख रुपियाँ अनुदान दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालय आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालय र कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले दोहोरो अनुदान दिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त फार्मलाई कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले दुई लाख रुपियाँ र मन्त्रालयले एक करोड रुपियाँ अनुदान दिएको उल्लेख छ । नियम विपरीत अनुदान दिएका कारण उक्त रकम असुल गर्न भनिएको छ । मलेप प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘कृषि, पशुपन्छाी तथा मत्स्य नमूना फार्म कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ९ मा विगतका वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट अनुदान पाइसकेका आवेदनकलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगरिने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालय र एक कृषि फर्मबीच १ करोडको सम्झौता भएको छ ।

कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतबाट २०७५/७६ मा सोही फर्मलाई २ लाख रुपियाँ अनुदान दिएको पाइयो । छनोटपूर्व स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा समेत दुई निकायबाट एउटै फर्म वा व्यक्तिलाई अनुदान दिएको छ ।’ मलेपले ‘एउटै अनुदानग्राहीलाई एकभन्दा बढी निकायबाट अनुदान दिएकोले एउटै कार्यको दोहोरो कार्यसम्पन्न बनाई कार्यविधि विपरितसमेत हुने गरी मन्त्रालयबाट ९३ लाख ६३ हजार रुपियाँ भुक्तानी भएकाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई दोहोरो अनुदान रकम असुल गर्नुपर्दछ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतका प्रमुख बासुदेव रेग्मीले कार्यालयले सिँचाइ पोखरी बनाउन अनुदान दिएकाले विषय र शीर्षक नै फरक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहा“ले भन्नुभयो–‘फरक कामका लागि दिएको अनुदानलाई बेरुजु असुल सिफारिस नगर्नुपर्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो–‘नियमित अनुगमन गरेर नै अनुदान दिएका हौ’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गृष्म न्यौपानेले मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार नै ७० प्रतिशत अनुदान दिएको तर अनुदानग्राहीले आफूले व्योहोर्नुपर्ने रकम स्थानीय तहसँगबाट लिएको बताउनुभयो ।

यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले १० वटा कृषि पकेट क्षेत्र छनोट गर्दा कार्यविधिवपरीत छनोट गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतले प्रदेश सरकारको कार्यक्रमअन्र्तगत १० पकेट क्षेत्र सञ्चालनका लागि ५५ लाख अनृुदान दिएको छ ।