काठमाडौं, (नेस)
नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्नको लागि परिसंघभित्र ऊर्जा विकास परिषद्को पुर्नगठन गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले सरकारसँग नीतिगत छलफलको माध्यमबाट ऊर्जालाई नाफामूलक वस्तुको रुपमा यस परिषदमार्फत् अगाडि बढाउने योजना परिसंघको रहेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भए पनि हाल नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कूल बजेटभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । परिषद्ले ‘एक प्रदेशः राष्ट्रिय गौरवको एक विद्युत् परियोजना’को अवधारणालाई अघि बढाउने छ । जसमा विश्व बैंक, आईएफसी, एडीबी, एआईआईबी जस्ता संस्थाको बहुपक्षीय लगानी जुटाउने समेत रणनीति नेपाल उद्योग परिसंघको रहेको छ ।
परिसंघले ऊर्जा नीति कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा आन्तरिक र सरकारसँग समेत नीतिगत छलफल गर्नको लागि ९ सदस्यीय परिषद्को गठन गरेको छ । उक्त परिषद्को संयोजकमा परिसंघको राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य ज्ञानेन्द्रलालप्रधान रहनु भएको छ भने सदस्यहरुमा परिसंघमा आवद्ध सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरु र विज्ञ व्यक्तित्वहरु रहनु भएको छ ।
प्रतिक्रिया