सरकारलाई एउटा भद्र आग्रह

• विराजभक्त श्रेष्ठ
  प्रदेशसभा सदस्य, वागमती प्रदेश

अहिले पनि दोस्रो चरणको आमरण अनशनमा सत्याग्रही रहिरहेको सबैलाई अवगत नै छ, मुद्दा के हो त? मुद्दा एकदमै सरल छ, विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना र त्यसका असरहरु न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई एउटा भद्र आग्रह हो ।

तर अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकार यो विपत्को घडीमा जनतालाई परिरहेको पीरमर्कामा पटक्कै ध्यान छैन, सरकारको ध्यान प्रधानमन्त्री को हुने र सत्तामा नै केन्द्रित छ, यो कहरको बेला आमसर्वसाधारण राज्यविहिन अवस्थामा नै छ । नागरिकहरूले इमानदारीको साथ ३ महिना लकडाउनको पालना गरेका थिए, सरकारलाई सबै पक्षबाट सहयोग भएको थियो, तर सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वबाट सरकार पन्छिएको छ । यसले गर्दा आमनागरिकहरूमा चरणमै नैराश्यता र सरकारप्रति वितृष्णा नै छ ।

यसका अरु कारणहरु के छ भने नागरिकहरूले कुनै पनि खालको विपत्मा जस्तै ७२ सालको भुइँचालो, हरेक वर्ष भइरहने बाढीपहिरो, प्राकृतिक प्रकोपहरु, महामारीमा कहिले पनि सरकारले गर्नुपर्ने र राज्यको भूमिका महसुस गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि यस्ता विपत्हरुमा प्रयोग हुने आर्थिक कोषहरु भ्रष्टाचारको चपेटामा पर्छ र त्यसको पारदर्शिता कहिले पनि नागरिकहरूले पाउँदैन, अहिले पनि सरल मागहरु राखेर पीसीआरको दायरा बढाउने, आरडीटी विश्वशनीय नभएकाले गर्दा त्यसलाई हटाउने, कोषको १० अर्ब रुपियाँको हिसाब माग्दै अभियन्ताहरू अनशनमा बसेका छन् । तर अब नेपाली समाजले यसरी विषयमा मात्र होइन मूलभूत कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यी सबै कुराहरु विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गतका हुन्छन्, राज्य कोरोना कहरमा मात्र चुकेको हैन, हरेक साल हुने बाढीपहिरोमा, ७२ सालको भुइँचालोमा, महामारीहरुमा चुकी रहेको छ । समग्रमा विपत् व्यवस्थापनको नीतिमा नै चुकेको छ । तपाईहरु सबैलाई जानकारी नै होला सरकारले करहरु उठाउँछ यसको ठूलो हिस्सा विपद् व्यवस्थापनको कोषमा जान्छ । हरेक वर्ष जाने विपत्तिहरुमा सरकार गएर राहत बाँडेजस्तो गर्छ, औपचारिकताका लागि ।

यो सरकारको मात्र होइन राज्य संरचनाको पनि जिम्मेवारी हो विपत्लाई कसरी हेर्ने कसरी व्यवस्थापन गर्ने, क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने, यी सबै आफैंमा एउटा विज्ञान र अनुशासन पनि हो । यसले गर्दा म यहींबाट सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि के गर्छु भने, मैले होस् सम्हालेदेखि ४६ सालपछि कस्ता नेतृत्वले देश चलाइरहेको छ । ती नेतृत्वहरुको तरिकाले हेर्ने हो भने टोले गुण्डाहरु भन्दा केही फरक छैन, राज्य कर उठाउँछ तर विपत्मा जनताको दुःख हेर्दैन र यस्तै बेला पनि यस्ता रकमहरु हिनामिना गर्न डराउँदैन, पटकपटक मजबुरीको फाइदा उठाउँदाउठाउँदा अहिले आम सर्वसाधारणलाई राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दल र सरकारप्रति विश्वास हट्दै गइरहेको अवस्था छ ।
(कुराकानीमा आधारित)