नाकाको सक्रियता र सास्ती

आम जनताले सरकारी सूचनालाई शिरोधार्य गर्दै झण्डै पाँच महिना लकडाउनको पालना गरेर शहरमा काम नभएपछि बाँच्ने उपाय खोज्दै पैदल यात्रादेखि विभिन्न कठिनाइ भोगेर स्थायी घरगाउँ पुगेका नेपाली पुनः शहरतिर फर्किन लागेका बेला नाका–नाका जुन प्रकारको दुख पाइरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा प्रशासनिक व्यवस्था निर्दयी भएको हो कि जस्तो लाग्छ । असार १ गतेदेखि खुकुलो गरिएको लकडाउन साउन १ देखि हटाइएको छ । विनापूर्वतयारी लकडाउन गर्ने र विनातयारी लकडाउन खोल्ने निर्णय गरिएको भन्दै यतिबेला सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
सरकार भन्छ लकडाउन खुल्यो तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले समुदायमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको छ कि छैन यकिन गर्नको लागि भन्दै जनतालाई दुख दिँदै आएको छ । काठमाडौं छिर्ने मुख्य तीन नाकाफर्पिङ, थानकोट र साँगाामा स्वाब संकलन गर्नेभदै नागरिकलाई रोकिन्छ, लामो समय प्रतीक्षा गराइन्छ र सास्ती दिइन्छ । लकडाउन खुल्यो, गाडी चले, कलेजहरु पनि खुले, परीक्षाको मिति तोकियो भन्ने सूचनाका आधारामा टाढा–टाढादेखि काठमाडौं आउँनेको भिड बढेकोछ ।साउने झरीको सामना गर्दै काठमाडौं पुग्ने आशमा निस्किएका सर्वसाधारणलाई गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले कष्ट दिइरहेका छन् । काठमाडौंलाई मात्र नेपाल देखेकोसरकारले हिजोसम्म कोरोना कम भयो भन्दै जनतासमक्ष झुटको खेती गरिरहेको थियो, अहिले विभिन्न नाकाबाट भित्रिने १० हजारभन्दा बढीको नमुना परीक्षण गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता स्वयम्ले सार्वजनिक गर्नुभयो । परीक्षण बढाऊ, जनतालाई अन्योलमा नपार भन्दै सरकारसँग माग राख्दै जनता सडकमै उत्रन बाध्य भएकाछन् । उदाहरणका लागि, काभ्रेको सिमाना साँगा नाकामा प्रशासनबाट भैरहेको व्यवहार उत्तिकै पीडादायीछ । सरकार भन्छ लकडाउन खुल्यो । गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी भन्छन् सरकारले परिपत्र जारी गरेकै छैन । जोर–विजोर प्रणाली हटेकै छैन । योभन्दा पनि विडम्बना साँगासम्म गाडि चल्छ त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सरकारले अनुमति दिएको छैन । काठमाडौंबाट जगातेसम्म गाडी जानमिल्छ, दिनमा एक–दुईवटा साझा बस जगातेबाट साँगासम्म जाँदा आउँदा कोरोना लाग्दैन । साँगासम्म आएका जनता ६ किलो मिटरको दुरी हिडेरै जगाते भक्तपुरसम्म आएर गाडी चढ्दा कोरोना काठमाडौ आउँदैन ? त्यहाँबाट भाडाको गाडी काठमाडौं छिर्यो भने कोरोना छिर्छ ?के यस्तो व्यवहारले सरकारले नागरिकलाई सास्ती मात्र दिनखोजेको पुष्टि हुन्न?
यतिखेर कोरोनाको त्रास जति मात्रामा काठमाडौंका ठूला घरमा बस्ने नेता तथा प्रशासकलाई छ, त्यति नै त्रास सुदूर गाउँमा बस्ने नागरिकलाई पनि छ । तर, राजधानी प्रवेश गर्ने ठाउमा कडीकडाउ गर्ने अन्यत्र भने बेस्ता गरेर छोडिदिने सरकारको व्यवहार आफैमा विभेदकारी छ । के सिंहदरबार सुरक्षित रहँदैमा पूरा नेपाल सुरक्षित हुन्छन् र ? केन्द्र बचाएर मात्र सन्तुष्ट हुने सरकारको मानसिकता दोषपूर्ण होइन ? यति बेला सरकारले आम जनताको मन जितेर व्यवहार गर्नुपर्ने हो, जनप्रतिनिधिले नागरिकको सुरक्षाका लागि आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षालाई समेत दाउमा लगाइरहेका छन् भन्ने सन्देश दिनसक्नुपर्ने हो । तर, सरकारले विवेक पु¥याएरव्यवहार गरेको देखिएन ।