बजेट र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेट गरी समसामयिक विषयमा छलफल गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्रीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट र सो बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी हालै आएको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले राहत महशुस गरेको बताएको छ ।

बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउनुपर्ने तथा बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भएका विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्टसँग कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका विषय परिसंघले अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी विद्युत् प्राधिकरणबाट पहिलेकै बिल जारी भई आएकाले उद्योगलाई थप मर्का परेको बताएको थियो । निर्यात गरिएका वस्तुमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, उद्योगलाई आईईई र ईआईएमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी निर्यातजन्य उद्योगलाई दिइने बोन्डेड वेरहाउसको सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चकट्टी गर्ने सम्बन्धमा देखिएको समस्याका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग छलफल भएको परिसंघले जनाएको गरेको थियो । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ थप रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि र स्वदेशी उत्पादनमा गौरव गर्र्दै यसको प्रवद्र्धन गर्नको लागि ‘मेक इन नेपाल’ को अवधारणालाई अगाडि बढाएको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।

यसले स्वदेशी वस्तुको माग बढाउन मद्दत गर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आत्मनिर्भर हुनसक्ने उद्योगको सम्बन्धमा परिसंघको धारणा राख्नु भएको थियो । परिसंघले सरकारसँग सधै सहकार्य गर्दै आइरहेकाले परिसंघले अनुसन्धान सेलको स्थापना गरी अनुसन्धानका कार्य अगाडि बढाएकाले आगामी दिनमा सरकारलाई आवश्यकपर्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका अद्यावधिक तथ्यांक उपलब्ध गराउन सहज हुने बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले हालको अवस्थामा उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा जिज्ञाशा राख्नु भएको थियो । अर्थमन्त्रीबाट उद्योगी व्यवसायीका मागलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको र आगामी दिनमा पनि वास्तविक मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने बताउनुभयो । हाल उद्योग सञ्चानलका लागि भारतबाट मात्र दक्ष जनशक्ति ल्याउन पाउने व्यवस्था भएकोमा क्रमशः त्यसलाई सहजीकरण गर्दै अन्य देशबाट समेत ल्याउन पाउने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।