काठमाडौं महानगरद्वारा डिजिटल सिग्नेचर भएको पहिलो प्रमाण पत्र जारी,कागजबिहिन सेवामा सुधार हुँदै

न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरले आज पहिलो डिजिटल सिग्नेचर भएको भवन नक्सा स्वीकृतिको प्रमाण पत्र जारी गरेको छ । ववरमहलस्थित भवन इजाजत बिभागले वडा ८ गौशाला बस्ने उमेशराज शिवाकोटीको आवासीय क्षेत्र र व्यापारिक उपक्षेत्रमा व्यवसायिक प्रयोजनको भवन निर्माण गर्न डिजिटल सिग्नेचरसहितको स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी गरेको हो । यस प्रकारको स्वीकृति सेवाग्राहीले घरबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पहिलो भएकोले शिवाकोटीको प्रमाण पत्र प्रिन्ट गरेर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले लाभग्राहीलाई प्रदान गर्नुभयो ।

यो प्रणालीबाट अब भवन नक्सा प्रमाण पत्र कसैले पनि नक्कल गर्न सक्दैन । प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएका विवरणबाहेक कसैले एउटा मात्र अङ्क वा अक्षर थपघट गरे पनि प्रणालीले अस्वीकार गर्छ । त्यसै गरी भवन नक्साको कागज बोकेर कुनै पनि कार्यालयमा जानु पर्दैन । अनलाइनको माध्यमबाट जो जहाँ छ । त्यहीँबाट हेर्न सकिन्छ । महानगरले नक्सा स्वीकृतिका लागि प्रयोगमा ल्याएको इबिपिएस (इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ् परमिट सिस्टम) बाट यो प्रमाण पत्र जारी भएको हो । यस प्रक्रियामा सेवाग्राहीले सबै बिवरण अनलाइनमार्फत नै बुझाउन सक्छन् । यसै गरी महानगरले उपलब्ध गराएको कोडको प्रयोग गरेर आफ्नो काम कुन चरण पुग्यो भनेर ट्र्याकिङ् पनि गर्न सक्छन् ।

यो स्मार्ट सहरी सेवाको एउटा आयाम हो । हामी स्मार्ट सहरी सेवालाई कार्यान्वयनमा लैजादैछौं । प्रमाण पत्र प्रदान गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भन्नुभयो — सेवाग्राहीले घरमै बसेर कार्यालयका प्रक्रियाहरु पूरा गर्न सक्नुहुनेछ । सेवालाई प्रबिधिमैत्री सहज र सरल बनाउँदै लैजाने क्रममा छौं । यसप्रकारका सेवालाई दिगो बनाउन सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैको समान भूमिका हुन्छ । यसकारण म सबै महानगरबासीलाई हामीले शुरु गरेका प्रबिधिमा आधारित सेवाका बारेमा चासो राख्न र उपयोग गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु, अर्यालले अनुरोध गर्नुभयो । हामी स्मार्ट सहरका स्मार्ट नागरिक भएको हेर्न चाहन्छौं । उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस क्रममा सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले भन्नुभयो – नक्सा स्वीकृतिलाई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रसँग अन्तरसम्बन्धित बनाएर घर नम्बर उपलब्ध गराउने प्रणाली बिकास गर्न बिकासकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । प्रमाण पत्रमा भएका जानकारीलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरेर सहरी बिकास र सुबिधा वितरण व्यवस्थापनसँग अन्तरसम्बन्धित बनाउन सकिन्छ । सहसचिव ज्ञवालीको भनाइ थियो । सहरी सेवा व्यवस्थापन गर्न यो महत्वपूर्ण तथ्याङ्क हो । यसलाई थप सुधार र व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ, सहसचिव ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

यसप्रकार प्रबिधिको संयोजन महानगर सूचना प्रबिधि महाशाखाले गरिरहेको छ भने इबिपिएस प्रणालीका लागि आइटि एक्पो नेपाल र डिजिटल सिग्नेचरकाका लागि रेडियन्टले परामर्शदाताका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

भवन इजाजत बिभागका प्रमुख सुरज शाक्यकाअनुसार, महानगरपालिकाले मिति २०७० भाद्र १६ गते देखि विद्युतीय माध्यमबाट भवनहरुको नक्सा स्वीकृति गर्ने प्रणाली इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ् परमिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको हो । अनलाइनमा आधारित यो सेवा शुरुवातमा साबिकका वडा १, ६, १४, १६, २९(२६), ३४(३१) र ३५(३२) गरी ७ वटा वडामा परीक्षणका रुपमा लागू गरिएको थियो । यसको प्रयोग बढाउँदै त्यसको १ बर्षपछि अर्थात् २०७१ भदौ १६ गते थप ७ वटा वडामा सेवा विस्तार गरियो । यसरी सेवा विस्तार गरिएका वडाहरु साबिक ४, ७, ९, १३, १५, ३२ (३१) र ३३ (३०) थिए । त्यसपछि तेश्रो चरणमा २०७३ साउन १ गतेबाट सबै वडामा यो प्रणाली लागू गरिएको हो ।
के हो ईबिपिएस
इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम भवन नक्सा पास गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउने अनलाइनमा आधारित सेवा प्रणाली हो । यसमा सबैभन्दा पहिले डिजाइनरलाई युजर नेम र पासवर्ड दिइन्छ ।

कार्यालयले उपलब्ध गराएको युजर नेम र पासवर्ड भरिसकेपछि व्यक्तिगत विवरण भर्ने पेजमा पुगिन्छ । यस पेजमा जग्गाको विवरण अर्थात् लालपुर्जा, घरको नक्सा, नापी नक्सा सम्बन्धी विवरण भर्नु पर्छ त्यस्तै वाइलज र विल्डिङ् कोड सम्बन्धी विवरण तथा व्यवस्था पनि यसै पेजमा भर्नु पर्दछ ।

विवरण भरिसकेपछि यो फर्म घर नक्सा डिजाइनरले महानगरको रजिष्ट्रेसन डेक्समा सेन्ड गर्छ । रजिष्ट्रेसन डेक्सले फारम भरेको वा अपलोड गरिएका कागजात मिले नमिलेको जाँच गर्छ । नमिलेको भए कमेन्टसहित डिजाइनरलाई सच्याउन फिर्ता पठाउँछ भने विवरण सही भए टेक्निकल डेक्स वान मा पठाउँछ । जहाँ विल्डिङ् वाइलजको परीक्षण हुन्छ, भवन इजाजत महाशाखा प्रमुख वीरबहादुर खड्का भन्नुहुन्छ — टेक्निकल डेक्स वानमा विवरण ठीक भए त्यसलाई टेक्निकल डेक्स टु मा पठाइन्छ जहाँ विल्डिङ कोडका पक्षबाट कागजपत्र जाँच गरिन्छ ।

डिजाइनरले विवरण भर्दा विल्डिङ् कोड र विल्डिङ् वाइलज विपरीत भरेको भए सफ्टवेयरले गलत डिजाइनमा रातो अर्थात् फल्टि डाटा देखाउँछ ।यी दुवै प्राविधिक पक्षबाट नक्सा पास प्रक्रिया अघि बढेपछि एक्ज्युकेटिभ वानकोमा फाइल पुग्छ । त्यहाँ विवरणको ओभरअल विश्लेषण गरिन्छ । त्यहाँबाट पास भइसकेपछि डाटालाई राजस्व विभागमा राजस्व दाखिलाकालागि पठाइन्छ ।

राजस्वबाट फाइल वडा कार्यालयमा जान्छ । वडाले साँध सँधियारसँगको सम्बन्ध वुझ्न १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्छ । १६ औं दिनमा सर्जमिन गरी मुचुल्का तयार गर्छ । त्यसपछि बस्तुगतस्थितिमा सर्जमिन तथा मुचुल्काको विवरणसहितको डाटा महानगरको केन्द्रमा रहेको रजिष्ट्रेसन डेक्समा पठाउँछ । त्यसलाई रजिष्ट्रेसन डेक्सले एक्ज्युकेटिभ वानकोमा पठाइदिन्छ ।

खड्काकाअनुसार प्रणाली परीक्षण गर्ने बेलामा एक्ज्युकेटिभ वानले भवनका विषयमा प्राप्त भएका सूचना अध्ययन तथा विश्लेषण गरी डिपिसिसम्मको प्रमाण पत्र जारी गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले भने यो प्रक्रियामा सुधार गरेर सिधै स्थायी अनुमति प्रदान गरिन्छ ।

डिपिसिसम्मको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि डिजाइनरले दिएको निवेदनका आधारमा टेक्निकल डेक्स वान र टुको संयुक्त सहभागितामा स्थलगत निरीक्षण, अध्ययन अवलोकन हुन्छ । यसरी गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त रिपोर्ट अपलोड गरी ती डाटालाई रजिष्ट्रेसन डेक्समा पठाइन्छ । रजिष्ट्रेसन डेक्सले डाटालाई एक्ज्युकेटिभकोमा फरवार्ड गर्छ । एक्ज्युकेटिभको डेक्सबाट भवन निर्माणको आवश्यकता र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना विश्लेषण जारी गरी भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान गर्छ ।

यसरी भवन निर्माणकालागि आवश्यक पर्ने मापदण्डलाई सफ्टवेयरमार्फत विश्लेषण गरी स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । यस प्रक्रियाबाट मानवीय त्रुटीकाकारण भवन निर्माण प्रक्रियामा हुने लापर्वाही तथा कमजोरी पूर्ण रुपमा कम हुन्छ ।

यस अघि धेरै कागजात बोकेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने भएकोले प्रक्रिया कठिन र झन्झटिलो थियो । अव भवन नक्सा स्वीकृतिकालागि घरमै बसेर दर्तावाला डिजाइनरको सहयोग लिएर इन्टरनेट सुविधा भएको कम्प्युटरबाट काम गर्न सकिन्छ । अहिले डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा आइ नसकेकोले कागजात पनि बुझाउनु पर्छ । डिजिटल सिग्नेचर गर्न शुरु भइसकेपछि भने कागजातको प्रक्रियाबाट पूर्ण छुटकारा पाउन सकिन्छ ।