राष्ट्र बैंकद्वारा कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरी कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै अवधि थप गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड–१९ बाट न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न मिल्ने छ ।

अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने छ । तर, कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि २ वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी साँवा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समयावधिभित्र समानुपातिकरुपमा कम्तिमा क्रमशः २ किस्ता, ३ किस्ता र ४ किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । तोकिएको भुक्तानी तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै पनि किसिमको पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जाना, ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन ।

अति प्रभावित क्षेत्र ः पर्यटन क्षेत्रतर्फ ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, ¥याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा, होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष, साहसिक पर्यटन ः स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर ¥याप्mटिङ, हट एयर व्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत, गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी टे«किङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात ।

मनोरञ्जन क्षेत्रतर्फ मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसनसम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल रहेका छन् । त्यस्तै रोजगारी गुमेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी (स्वदेशमा वा विदेशमा), सडेर गलेर जाने वस्तु जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दुधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि । कुखुरापालन व्यवसाय, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्था रहेका छन् ।

मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्लास्टिक, फलाम, स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय, निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्व विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर, यात्रुवाहक स्थल यातायात, ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप रहेका छन् ।

त्यसैगरी कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङलगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय, अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर, हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर, भण्डारण गर्न सकिने बस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, वन तथा खनिजजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादन , छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसाय रहेका छन् ।

न्यून प्रभावित क्षेत्रमा उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना, अनलाईन (ई–कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय, खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय, दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण, आयात जन्य व्यापार, पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय, औषधि बिक्री वितरण, विज्ञापन सेवा, इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय, ट्रक, ढुवानी व्यवसाय, सुनचाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थरसम्बन्धी व्यवसाय रहेका छन् ।

२० प्रतिशतसम्म थप कर्जा पाउने
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न थप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा दिन सक्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको एकीकृत निर्देशनमा व्यवसायलाई सुचारु गर्न ऋणीको आवश्यकता र उद्योग व्यवसायको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी २०७६ चैत मसान्तमा कायम चालू पुँजी कर्जाको सीमामा एकपटकको लागि बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप चालू पँुजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यस्तो थप कर्जा प्रदान गर्दा डेविट इक्विटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७८ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन ।
यस्तो थप कर्जा उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, कच्चा पदार्थ खरीद गर्ने, कर्मचारी÷कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्यको लागि मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता साँवा तथा ब्याज असूल गर्न पाउने छैनन् भने ऋणीले अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ । तर, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको आवश्यकता, धितोको पर्याप्तता, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तथा ऋणीको व्यवासय प्रस्ताव आदिको विश्लेषण गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था भएमा सो कर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको नमानिने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ।

शेयर धितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने
शेयर धितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मार्जिन ल्यान्डिङ प्रकृतिको शेयर धितो राखी प्रवाह हुने कर्जामा सो व्यवस्था भएको हो ।
धितोवापत राखेको शेयरको मूल्यांकन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट प्रकाशित पछिल्लो १२० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसअघि १८० कार्य दिन र ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन मिल्ने व्यवस्था थियो ।
एकपटक प्रवाह गरिसकेको यस्तो कर्जाको धितोमा रहेको शेयरको पुर्नमूल्यांकन गरी सोको आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।